पारनेर ः ""मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून खासगी व्यक्ती नेमल्या असत्या, तर गावोगावी वाद निर्माण झाले असते, तसेच या नेमणुका घटनाबाह्य ठरल्या असत्या,'' असे सांगून, सरकारने सरकारी अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक केल्याबद्दल ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी समाधान व्यक्त केले. 

राज्य सरकारने मध्यंतरी मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने नेमणुका करण्याबाबतचा अध्यादेश काढला होता. त्यामुळे प्रशासकीय नेमणुकीस राजकीय वळण लागले.

हेही वाचा - कांद्याला आला साडेतीन हजाराचा भाव

हजारे यांनीही त्याला विरोध करीत मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून, हा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे कळविले होते. निर्णय न बदलल्यास शेवटचे आंदोलन करावे लागले तरी करीन, असा इशाराही हजारे यांनी दिला होता.

या आदेशाविरोधात सरपंच परिषद न्यायालयात गेली होती. अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती.

सरकारने हा आदेश काढताना आपल्याकडे प्रशासक नेमणुकीसाठी पुरेसे विस्तार अधिकारी नसल्याचे कारण दिले होते. मात्र, आता सरकारने नव्याने नेमणुका करताना, पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी, तसेच कृषी, शिक्षण व कनिष्ठ अभियंत्यांच्या नेमणुका केल्या आहेत. त्यामुळे हजारे यांच्यासह सरपंच परिषदेने समाधान व्यक्त केले.

हजारे म्हणाले, ""खासगी व्यक्तीची नेमणूक घटनाबाह्य ठरली असती. त्यामुळे विकासकामात अडथळे येऊन गावोगावी राजकारण झाले असते. वाद वाढून गावाच्या विकासकामांवर बंधने आली असती. ग्रामपंचायतींना 14वा वित्त आयोग व नव्याने येणारा निधी मोठा आहे. त्याचा विनियोग व्यवस्थित झाला नसता. या निधीचा विचार करूनच सरकारने मर्जीतील व्यक्तींच्या नेमणुकांचा घाट घातला होता.'' 

संपादन - अशोक निंबाळकर