अकोले (अहमदनगर) : हद्दपार प्राधिकरण तथा जिल्हा पोलिस अधिक्षक अखिलेश कुमार सिंह यांनी दीड वर्षासाठी कोतुळ येथील तिघांना जिल्ह्यातून हद्दपार केले आहे. या तडीपार आदेशाला नाशिक येथील विभागीय आयुक्तांकडे अपील करत वकील संदीप बी. जगनर यांचे मार्फत आव्हान दिले आहे. 
कोतुळ येथील मोहन सखाराम खरात (वय 26), गुलाब भिकाजी खरात (38), अमोल भिकाजी खरात (वय 33) तिघे रा. कोतुळ यांना नगर, नाशिक, पुणे, ठाणे अशा चार जिल्ह्यातून हद्दपार केले आहे. 

हेही वाचा : श्रीगोंद्यात 20 तरुणीची आत्महत्या; जिल्हा बॅंकेतील कर्मचाऱ्यासह तिघांविरुद्ध गुन्हा 
या निर्णयाने अकोले तालुक्‍यातील गुन्हेगारी जगताला पोलिसांनी मोठा धक्का दिला आहे. मात्र, हा धक्का राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे. कोतुळ परिसरात संघटीत गुन्हेगारी निर्माण करुन दहशत माजविणे, लोकांना मारहाण करणे, लोकांच्या मालमत्तेचे नुकसान करणे, मारामारी करुन दुखापत करणे, गैरकायद्याची मंडळी जमा करणे, दगडफेक करून दुखापत करणे, अशा गंभीर गुन्ह्याचा ठपका पोलिसानी या तिघांवर ठेवला आहे.

अवैध धंद्यातून तालुक्‍यात गुन्हेगारी वाढत आहे. अवैध धंद्यांना तसेच गुन्हेगारीला जरब बसावा यासाठी राजूरच्या शुक्‍ला टोळीनंतर कोतुळची खरात टोळीवर तडीपरीचा कारवाई करून चार जिल्ह्यांतून हद्दपार करण्यात आली आहे. 

अकोले तालुक्‍यातील कोतुळ येथील टोळी प्रमुख मोहन सखाराम खरात व सदस्य गुलाब भिकाजी खरात यांना दीड वर्षासाठी तर अमोल भिकाजी खरात यास एक वर्षासाठी नगर जिल्ह्यासह नाशिक, सिन्नर, इगतपुरी, पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर अशा जिल्ह्यातून हद्दपार करण्यात आले आहे.

अकोलेचे पोलिस निरीक्षक अरविंद जोंधळे यांच्या पाठपुराव्याने जिल्हा पोलिस अधीक्षक अखिलेशकुमार सिह यांनी खरात टोळीवर तडीपरीचा कारवाई केली आहे. या कारवाईतील गुलाब भिकाजी खरात हे कोतुळच्या उपसरपंच सविता खरात यांचे पती आहे. अमोल भिकाजी खरात हे दीर आहे.

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसतानाही ऐन करोना साथरोग लॉकडाऊनच्या काळात जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी तडीपरीचा दिलेला आदेश चुकीचा आहे. जिल्हाबंदी, संचारबंदी असताना तडीपारीची कारवाई करणे, ही कारवाई राजकीय सूड भावनेतून केली असल्याचा आरोप कोतुळ सोसायटीचे माजी संचालक लहानु खरात यांनी केली आहे. 

अपिलार्थी निर्दोष असतानाही त्यांना दोषी धरून, पोलिस निरीक्षक अकोले, उपविभागीय अधिकारी संगमनेर यांच्या कडील कागदपत्रांची, चौकशी अहवालाची सत्यता न पडताळता जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी हद्दपारीचा आदेश पारित केला आहे 
- वकील संदीप बी. जगनर 

 

संपादन : अशोक मुरुमकर