अहमदनगर : एकीकडे थंडीने राज्य गारठले असताना दुसरीकडे मात्र, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीने ग्रामीण भागात वातावरण तापले आहे. प्रारुप मतदार याद्या प्रसिद्ध झाल्याने गटांमध्ये उमेदवारांची चाचपणी सुरु झाली आहे. यासाठी वेगवेगळे राजकीय डाव टाकण्यासही सुरुवात झाली आहे.

कोरोनामुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुका रद्द करण्यात आल्या होत्या. मात्र, बिहारमधील विधानसभेची निवडणूक झाल्यानंतर महाराष्ट्रातही ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर होतील, असे चित्र आहे. प्रभाग रचना व प्रभागनिहाय आरक्षण जाहीर झाले. प्रारुप मतदार याद्यावरील आक्षेप, हरकती व सुनावणी होणार आहे.

या दरम्यानच सरपंच पदाचेही आरक्षण पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यानंतर निवडणुकीची तारीख जाहीर होईल, असे गृहीत धरुन गावागावांमधील राजकीय नेतेमंडळी कामाला लागली आहे. राजकीय नेत्यांना जसे सत्तेचे वेध लागले आहेत. तसे अनेकांना काही प्रश्‍नही पडतात, असाच एक प्रश्‍न म्हणजे किती लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतीत किती सदस्य निवडून द्यायचे असतात.

महाराष्ट्रामध्ये ग्रामपंचायतीचे कामकाज महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 नुसार चालते. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका या महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 व मुंबई ग्रामपंचायत निवडणूक नियम 1959 या कायद्यानुसार पार पाडल्या जातात. ग्रामपंचायतीची सदस्य संख्या ही लोकसंख्येशी निगडित असते.

लोकसंख्या निहाय सदस्य संख्या ठरवली जाते. यामध्ये 1500 किंवा त्यापेक्षा कमी लोकसंख्या असेल तर सात सदस्य निवडून द्यावे लागतात. 1501 ते 3000 लोकसंख्या असेल तर नऊ ग्रामपंचायत सदस्य निवडून द्यावे लागतात. 3001 ते 4500 लोकसंख्या असेल तर 11 सदस्य निवडून द्यावे लागतात. 4501 ते 6000 लोकसंख्या असेल तर 13 सदस्य निवडून द्यावे लागतात. 6001 ते 7500 लोकसंख्या असेल तर 15 सदस्य निवडून द्यावे लागतात. 7501 आणि त्यात जास्त लोकसंख्या असेल तर 17 सदस्य निवडून द्यावे लागतात. 

गावाचे प्रभागात विभाजन करणे आणि स्त्रिया, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी जागा राखून ठेवणे यासाठी नियम 1966 नुसार कामकाज चालते. राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी मतदार यादी तयार करण्यासाठी अधीक्षण संचालन व नियंत्रणाचे काम जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दिले आहे.

ग्रामपंचायतीच्या प्रभागांमध्ये विभागणी संबंधित जिल्हाधिकारी करतात. ग्रामपंचायतीचा कालावधी हा पाच वर्षाचा असतो. ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या सभेच्या दिनांकापासून कार्यकाळ धरला जातो. ग्रामपंचायतीच्या विसर्जनानंतर विसर्जनाच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक असते.

जागा रिक्त झाल्यामुळे अथवा अन्य कारणांमुळे पोटनिवडणूक झाल्यास निवडून आलेल्या सदस्यांचा कालावधी हा निवडून आल्यापासून सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांच्या कालावधीपर्यंत असेल. एकापेक्षा जास्त जागेवर निवडून आलेल्या सदस्यांची एक सोडून उर्वरित जागा त्यांचा राजीनामा निवडणूक निकालात असं सात दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात राज्य निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकारी यांच्याकडे दिला पाहिजे. त्यांनी राजीनामा दिला नाही तर सर्व जागा रिकामी होतात.

संपादन - सुस्मिता वडतिले