श्रीगोंदे : राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यासाठी राज्य सरकारने चुकीचे पावले उचचली. पुणेकरांनी तर लाखो रुपयांच्या बोली लावणारे टेंडर काढले.

नगरच्या पालकमंत्र्यांना आपण ज्येष्ठत्वाच्या नात्याने लक्ष घालू नका, अशी सूचना केली होती. मात्र सरकारच याप्रश्नी धंदा करायला निघाले होते, असा खळबळजनक आरोप आमदार बबनराव पाचपुते यांनी केला. 

काष्टी ता. श्रीगोंदे येथे त्यांच्या निवासस्थानी पत्रकार परिषदेत बोलताना पाचपुते म्हणाले, शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्षाचे महाविकास आघाडीचे सरकार हे शेतकरी विरोधी आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले होते की शेतकऱ्यांचे हाल होवू देणार नाही प्रत्यक्षात उलटेच घडत आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक प्रश्नात सरकार चुकीच्या पध्दतीने वागत आहे.

हेही वाचा - थर्टी फाईव्ह झिंदाबाद..नेवाशाच्या विद्यार्थ्याला मिळालेत सारखे गुण

दूधाला दर राहिले नसून लिंबात तर शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. फळबागांच्या दराबाबत तर न बोललेच बरे अशी वाईट स्थिती आहे. 

ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याबाबत सरकारच चुकतेय. पुणे जिल्ह्यात तर त्यासाठी टेंडर काढून लाखो रुपयांचा धंदा मांडण्याचा प्रयत्न झाला. नगरच्या बाबतीतही चुकीचे काही होवू देवू नका असे आपण पालकमंत्र्यांना सांगितले आहे. ज्यांचा निर्णय त्यांनाच घेवू द्या. चुकीच्या पध्दतीने काही लादण्याचा प्रयत्न झाला तर विरोध करु. 

दूधदरवाढीसाठी विक्रमसिंह पाचपुते यांच्या नेतृत्वाखाली तालुक्यात आंदोलन उभे केले जाणार असल्याचे सांगत आमदार पाचपुते म्हणाले, विरोधी आमदार असल्याने लगेच कोविड 19 ची नियमावली बजावली जाते. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या बैठका आणि निवेदने देण्यासाठी शंभरच्या वरती कार्यकर्ते उपस्थितीत असले तरी पोलिसांना ते चालले.

येथे मात्र शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात चौघांपेक्षा जास्त लोक नको असा फतवा देण्यात येतो. शेतकऱ्यांचा आवाज दडपण्याचा हा प्रयत्न असून याचाच अर्थ शेतकऱ्यांचे या सरकारला घेणेदेणे नाही. 

श्रीगोंद्यासारख्या ग्रामिण तालुक्यातही कोरोनाचा विळखा वाढतोय. पण त्यावर आता दोनच दिवसात अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून उपाययोजना करणार असल्याचे पाचपुते म्हणाले. यावेळी विक्रमसिंह पाचपुते, तालुकाध्यक्ष संदीप नागवडे, संतोष रायकर उपस्थितीत होते. 

मी सभागृहात सर्वात ज्येष्ठ आमदार

राज्यासह मतदारसंघाच्या हिताचे 29 प्रश्न येत्या अधिवेशनात मांडल्याचे सांगत पाचपुते म्हणाले, मूळात अधिवेशन होणार की नाही आणि झाले तर ते कसे होणार याचाच मेळ लागत नाही. आता नवीनच चर्चा सुरु आहे की, कोरोनामुळे 55 वर्षांवरील जे आमदार आहेत त्यांना अधिवेशनाला उपस्थितीत राहू देणार नाहीत. मी सभागृहातील सर्वात जेष्ठ आमदार आहे. तसे केल्यास चुकीचे होईल. सर्व आमदारांना उपस्थितीत राहून त्यांच्या मतदारसंघातील प्रश्न मांडू द्यावेत. 

संपादन - अशोक निंबाळकर