संगमनेर (अहमदनगर) : हमीभावाअभावी कृषीपुरक जोडधंदा म्हणून पशुपालनाकडे शेतकरी वळले आहेत. मात्र, हा व्यवसाय बहुतांशी पारंपरिक पध्दतीने होत असल्याने, यातील तांत्रिक बाबींची अनेकांना माहिती नाही. याचा फायदा घेत दुध संस्था शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत असल्याची माहिती, आश्वी बुद्रूक येथील अभ्यासक सुशिल भंडारी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री व दुग्धविकास मंत्र्यांना निवेदनाद्वारे दिली आहे. 

राज्यातील जादातर दुग्धव्यवसाय पारंपरिकरित्या केला जातो. याचे व्यवस्थापन महिलांच्या हाती असल्याने, अनेकजणांना दुध स्विकृतीच्या तांत्रिक बाबींची माहिती नसते. त्यामुळे दुध संस्थांकडून शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत आहे.

3.5 फॅट व 8.5 एसएनएफ या दर्जाच्या दुधाला किमान 25 रुपये दर मिळावा तसेच राज्यात सर्वत्र यातील वाढ व घट सारखीच असणे अपेक्षित आहे. मात्र काही संस्था एसएनएफ कपात प्रती पॉईंट 30 पैसे ते एक रुपया अशी कपात करतात. हा नियम महाराष्ट्रात व्यवसाय करणाऱ्या परराज्यातील दुध संस्थांनाही लागू करावा. प्रती पॉईंट भाव फरक वाढ व घट सारखीच असावी. दूध घेताना एसएनएफ व फॅट कमी होताना पैसे कापले जातात परंतु 8.5 पेक्षा वाढीव असल्यास दरवाढ मिळत नाही. ही फसवणूक करणारी पध्दत बंद करावी. 

दुधाचा पुरवठा करताना शेतकऱ्याने अँटीबायोटिक विरहीत असावा असा काही कंपन्यांचा आग्रह असतो. तसा कायदाही भारत सरकारने केलेला आहे परंतु तो अद्याप लागू झालेला दिसत नसल्याने, तोपर्यंत अशा दुधाची सक्ती करु नये. अशा दुधाला अतिरीक्त 5 रुपये दर व जागेवर तपासणीची सुविधा संबंधित कंपनीने करणे आवश्‍यक आहे. या कायद्याच्या अंमलबाजवणीबाबत माहिती शेतकऱ्यांना मिळावी. अँटीबायोटिक कायदा लागू नसताना दूध नाकारणाऱ्या संस्थांची चौकशी करावी. करून शेतकऱ्यांची होणारी अडवणूक थांबवावी.

दुभत्या जनावराला अँटीबायोटीक औषधाची किती मात्रा दिल्यास दुधात दिर्घकाळ परिणाम राहणार नाही तसेच अँटीबायोटीक औषधांचा वापर टाळून, नवीन तंत्रज्ञानाने दूध उत्पादनाचे तंत्र शेतकऱ्यांना पुरवणे गरजेचे आहे. दूध स्वीकृती करताना डेअरीकडून शेतकऱ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने पेमेंट करण्याची सुविधा असलेल्या संस्थांना मिळणारे अनुदान प्राधान्याने दिल्यास, दूध उत्पादकाना थेट त्यांच्या खात्यात पैसे मिळतील. ऑनलाइन पेमेंटमुळे प्रत्यक्ष दुधाचा आकडा सरकारला समजेल. दूध उत्पादनाचे विविध आधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना देऊन त्यांचा सर्वांगीण विकास साधने गरजेचे असल्याची विनंती भंडारी यांनी निवेदनात केली आहे. 

संपादन : अशोक मुरुमकर