जामखेड ः कोरोनामुक्त झालेल्या जामखेड शहराला पुन्हा लागण होण्याचा धोका होता. कारण पुणे आणि मुंबईहून मोठ्या प्रमाणात लोकं ग्रामीण भागात येत होती. त्या पार्श्वभूमीवर ई सकाळने काही उपाययोजना सुचवून प्रशासनाचे लक्ष वेधलं होते.
त्यानंतर बैठकांचा सीलसिला सुरू झाला. आमदार रोहित पवार यांनीही त्यात जातीने लक्ष घातले. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी उचलेलं पाऊल राज्यात पथदर्शी ठरणार आहे. 

राज्यभरातून येणाऱ्या लोकांना जामखेड शहरातच क्वारंटाइन केलं जाणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात प्रादूर्भाव रोखला जाऊ शकतो.  त्यासाठी जामखेमधील शाळा - महाविद्यालयाच्या इमारती प्रशासनाने ताब्यात घेतल्या. मात्र, या ठिकाणी पाण्याची, शौचालयाची व्यवस्था नसल्याने ते बांधून देण्याची तयारी आमदार रोहित पवारांनी दाखविली. तसेच सर्वांच्या दोन वेळच्या जेवणाची, नाश्त्याची सोयदेखील आमदार रोहित पवार करून देणार आहेत. आमदारांमुळे प्रशासनासमोर निर्माण झालेला 'पेच' सुटला.

हेही वाचा - आदिवासी पाड्यातही शिरला कोरोना

या निर्णयामुळे आता ग्रामीण भागात मुंबई-पुण्यासह राज्याच्या विविध भागातून नागरिक येणार नाहीत. त्यामुळे शाळेत गैरसोय आहे, अशी हकाटी पिटणाऱ्यांना ग्रामीण भागातील भितीचे वातावरण कमी होण्यास मोठी मदत होईल. 

जामखेडकरांनी जे भोगलंय ते इतरांच्या वाट्याला जाऊ नये

जामखेड तालुक्याने मागील दोन महिन्यात अनेक 'धडे' घेतले. दोघा परदेशी पाहुण्यांनी कोरोनाचा 'वानोळा' आणला. आणि तब्बल पंधराजण बाधित झाले. एकाने जीव गमवला. बाकीचे या संकटातून बाहेर पडले. मात्र, तब्बल दोन महिने संपूर्ण जामखेड 'शांत'  झाले. लाँकडाऊन आणि हाँटस्पाँट या दोन्ही प्रसंगातून मोठ्या एकजुटीने संघर्ष करून जामखेडकर बाहेर
पडलेत. आता पुन्हा हाँटस्पाँटची वेळ येऊ नये, येथे कोरोनाचा रुग्णच मिळू नाही, यासाठी लोकप्रतिनिधीसह प्रशासनाने कंबर कसली आहे.  

जामखेड तालुक्यात प्रशासनाने मुंबई-पुण्यासह राज्याच्या विविध भागातून येथे येणाऱ्या सर्व नागरिकांना त्यांच्या मूळ गावी कोरांटाईन करण्याऐवजी जामखेड येथेच कोरांटाईन करावे ; अन्यथा कोरोनाचा ग्रामीण भागातील फैलाव रोखणे  अवघड होईल* ;  असे वृत्त ई सकाळने दिले होते.

आमदार पवारांनी उचलली जबाबदारी

या संदर्भात अधिकाऱ्यांच्या तालुकास्तरावर  बैठका होऊन यांवर एकमत झाले. अधिकऱ्यांनी ही बाब प्रांताधिकारी अर्चना नष्टे यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत पुन्हा चर्चेत घेतली. त्यांनाही हा प्रस्ताव योग्य वाटला. त्यानंतर व्यवस्था कशी आणि कुठे करायची यावर 'खल' सुरु झाला. येणारे नागरिक जामखेडमध्ये ठेवायचे कोठे ? त्यांना सुविधा पुरवायच्या कशा ? तसेच एवढ्या लोकांच्या जेवणाची व्यवस्था कोण करणार? पिण्याच्या पाण्याची व सांडपाणी व्यवस्थापन कशी होणार ? 
या सर्वांना शौचालय व्यवस्था उपलब्ध कशी करणार? असे ऐक ना अनेक प्रश्न प्रशासना समोर आले. यातून मार्गाचा शोध सुरुच होता. अखेर ही सर्व स्थिती तहसीलदार विशाल नाईकवाडे यांनी आमदार रोहित पवारांच्या कानावर घातली. सर्व स्थितीची माहिती दिली. तालुका अरोग्य अधिकारी डाँ. सुनील बोराडेंनी ही या प्रस्तावाला अनुमोदन देणारी माहिती सांगितली.

असा सुटला पेच

आमदार रोहित पवार यांनी  मुंबई-पुण्यासह राज्याच्या विविध भागातून येणाऱ्या ; जामखेडमध्ये कोरांटाईन होणाऱ्या नागरिकांच्या जेवणाची व्यवस्था तसेच यांच्या राहण्याच्या ठिकाणी शौचालयाची उभारणी करुन देण्याची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली. आमदार पवार यांच्यामुळे पेच सुटला.
 

मुंबई-पुण्यासह राज्याच्या विविध भागातून ग्रामीण भागात येणाऱ्या नागरिकांना ग्रामीण भागात पुरेशा सुविधा  देता येणार नाहीत. त्यांच्या माध्यमातून कोरोनाचा " फैलाव " झाला तर तो रोखणे ही मोठे अवघड होईल. या करिता या सर्वांना जामखेडला क्वारंटाइन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या करिता शहरातील शाळा,महाविद्यालय ताब्यात घेतली आहेत. कुटुंबातील किंवा गावातील व्यक्तीला क्वारंटाईन केले म्हणून गावकऱ्यांनी व नातेवाईकांनी चौदा दिवस भेटायला येवू नये.

- विशाल नाईकवाडे, तहसीलदार, जामखेड.