अहमदनगर : बांधकाम परवानगीचे काम जितके सुलभ होईल, तितका अवैध बांधकामांना आळा बसेल. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी बांधकाम व्यावसायिकांना परवानगी देण्यासाठी वैयक्तिक लक्ष घालावे, अशी सूचना विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी केली. 

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या समिती कक्षात गमे यांनी पाच जिल्ह्यांचा आढावा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतला. नाशिक येथून जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, नगरहून जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, धुळ्याचे जिल्हाधिकारी संजय यादव, नंदूरबार येथून जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड, जळगावचे अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन, विभागीय आयुक्त कार्यालयातून उपायुक्त (प्रशासन) अरुण आनंदकर उपस्थित होते. 

हेही वाचा : कोरोना दरम्यानच हवामानातील बदलांमुळे वाढू लागले इतर आजार

गमे म्हणाले, की महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमानुसार कलम "42-ब', "क', "ड'च्या समावेशानंतर बिनशेती कार्यपद्धती सुलभ करण्यात आली. त्यानुसार सनद देण्याचे काम सुरू आहे. "42-ब'नुसार नाशिक विभागात आजपर्यंत 1300 सनद वाटप करण्यात आल्या. सनद वाटपाचे काम जलदगतीने होण्यासाठी चलनप्रणालीचा अवलंब करून शासकीय कामात सुलभता आणावी. सात-बारा संगणकीकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आल्याने ई-म्युटेशनची प्रभावी अंमलबजावणी करून प्रलंबित नोंदीची कामे पूर्ण करावीत. 

प्रत्येक तालुक्‍यातील उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तलाठी व मंडलाधिकाऱ्यांच्या कामाचा आठवड्याला आढावा घेणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे प्रलंबित नोंदीचा लवकर निपटारा होण्यास गती मिळेल, असे गमे यांनी सांगितले.

संपादन : अशोक मुरुमकर