अहमदनगर ः कोरोनाच्या संकटानंतर सुमारे दीड वर्षाने जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा ऑफलाइन घेण्यात आली. तीत जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता व कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील वसुलीसह आरोग्याच्या प्रश्‍नावरून सदस्यांनी प्रशासनाचे वाभाडे काढले.

यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी, भाडेतत्त्वावर घरे देणाऱ्या घरमालकांना व्यावसायिक करआकारणी करण्यात यावी, असा आदेश ग्रामपंचायत विभागाला दिला.

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष राजश्री घुले यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा घेण्यात आली. सभेला उपाध्यक्ष प्रताप शेळके, विषय समित्यांचे सभापती सुनील गडाख, काशिनाथ दाते, मीरा शेटे, उमेश परहर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, समितीचे सचिव वासुदेव सोळंके आदी उपस्थित होते. (Dispute in Zilla Parishad over rent of employees)

सभेच्या सुरवातीला जिल्हा परिषद सदस्य राजेश परजणे यांनी, जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांच्या मुख्यालयी राहण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. जिल्हा परिषदेचे जिल्ह्यातील १५ हजार २६० कर्मचारी घरभाडे भत्ता घेत आहेत. वास्तविक, अनेक कर्मचारी मुख्यालयी न थांबता आपापल्या गावी राहत आहेत. असे असताना कोट्यवधी रुपयांचा घरभाडे भत्ता जिल्हा परिषद प्रशासनाने कसा मंजूर केला, असा सवालही परजणे यांनी उपस्थित केला.

सर्व कर्मचारी कोरोना संकटात मुख्यालयी राहतात, असे खातेप्रमुखांनी स्टॅम्पवर लिहून द्यावे, अशीही मागणी त्यांनी केली. त्यावर जिल्हा परिषद सदस्य हर्षदा काकडे म्हणाल्या, की मुख्यालयात कर्मचारी राहत नाहीत. मला अनेकदा अधिकारी भेटले नाहीत, असे म्हणत त्यांनी प्रशासनाचे वाभाडे काढले.

यावर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर म्हणाले, की ज्यांनी घर भाड्याने दिले आहे, अशा घरमालकांवर व्यावसायिक करआकारणी करण्यात यावी. तसा आदेश त्यांनी ग्रामपंचायत विभागाला दिला.

शिक्षक बँक व ग्रामसेवक, तसेच कर्मचारी पतसंस्थांच्या कर्जाची वसुली जिल्हा परिषदेमार्फत होत असल्याचा विषय चांगलाच गाजला. परजणे म्हणाले, की जिल्हा परिषदेला शिक्षक बँक, ग्रामसेवक पतसंस्था, तसेच इतर कर्मचारी पतसंस्थांच्या वसुलीच्या माध्यमातून २४ लाख रुपये उत्पन्न महिन्याला मिळू शकते; मात्र पदाधिकारी याबाबत गंभीर नाहीत.

या संस्थांची वसुली करण्यात जिल्हा परिषदेचा वेळ व पैसा वाया जात आहे. हाच मुद्दा जिल्हा परिषद सदस्य जालिंदर वाकचौरे यांनी लावून धरत, सर्वांची वसुली बंद करण्याची मागणी केली. त्यावर सदस्य शरद नवले म्हणाले, की आज वसुली थांबवून, बँकेचे पदाधिकारी तसेच जिल्हा परिषद पदाधिकारी व अधिकारी यांनी याबाबत एकत्र निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. परजणे यांच्या मुद्द्याला सदस्य संदेश कार्ले यांनी विरोध दर्शविला. ते म्हणाले, की संस्थांची वसुली थांबवल्यास त्या अडचणीत येतील. याबाबत शासनाचे काय धोरण आहे, याची माहिती घेण्यासाठी आजच्या सभेत ठराव घेऊन, तो राज्य सरकारला पाठवावा.

कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील वसुलीवरून जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांमध्ये शाब्दिक चकमकही काही वेळ चालली.

अध्यक्ष राजश्री घुले यांनी, याबाबत लवकरच बैठक घेऊन त्यावर निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन दिल्यानंतर या प्रकरणावर पडदा पडला.(Dispute in Zilla Parishad over rent of employees)