अहमदनगर ः जिल्हा रुग्णालयातील जळीतकांड प्रकरणी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुनील पोखरणा यांच्या जामीन अर्जावर शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख गिरीश जाधव यांनी न्यायालयात आक्षेप घेतला आहे. जाधव यांनी या संदर्भात हरकती नोंदवत थर्ड पार्टी अर्ज न्यायालयामध्ये दाखल केला आहे. या अर्जावर सरकारी वकील व आरोपींच्या वकिलांना आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश येथील जिल्हा न्यायाधीश एम. आर. नातू यांनी दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी आता २३ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

जिल्हा रुग्णालयात लागलेल्या आगीत १२ जणांचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणी तोफखाना पोलिसांत दाखल गुन्ह्यात डॉ. विशाखा शिंदे आणि तीन परिचारिकांना अटक करण्यात आलेली आहे. त्यानंतर जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. पोखरणा यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला असून, न्यायालयाने अंतरिम जामीन अर्ज मंजूर केला आहे. न्यायालयाने तपासी अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर बुधवारी सुनावणी होणार होती. या सुनावणी वेळेस शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख गिरीश जाधव यांनी डॉ. पोखरणा यांच्या जामीन अर्जाला आक्षेप घेत थर्ड पार्टी अर्ज दाखल केला आहे. पोखरणा यांचे वकील पी. डी. कोठारी यांनी या अर्जाला आक्षेप घेत तुम्हाला थर्ड पार्टी अर्ज करता येणार नाही, तुम्हाला तो अधिकार नाही, असे म्हणणे त्यांनी मांडले.

यावेळेला जाधव यांच्यावतीने ॲड. अभिजित पुप्पाल यांनी न्यायालयात या प्रकरणाबाबत ता. १८ ऑक्‍टोबर रोजी आम्ही फिर्याद दिलेली आहे. सर्व वस्तुस्थिती त्यामध्ये मांडलेली आहे. या प्रकरणासंदर्भात गुन्हा दाखल व्हावा, याकरता मागणी केली आहे. या प्रकराचे गांभीर्य ओळखून डॉ. पोखरणा यांना जामीन देताना आमच्या सुद्धा म्हणण्याचा विचार करावा, असा अर्ज व काही पुरावे त्यांनी लेखी स्वरूपामध्ये न्यायालयामध्ये सादर केले. महापालिकेच्या अग्निशामक विभागाने आग प्रतिबंधक उपाययोजना करण्याचे लेखी पत्राद्वारे सूचविले होते. न्यायालयाने या संदर्भामध्ये आरोपींचे वकील व सरकारी वकील यांना म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले असून पुढील सुनावणी ता. २३ नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आलेली आहे.

कागदपत्रे हस्तगत करण्यासाठी मुदत वाढ

न्यायालयाने डॉ. पोखरणा यांना तात्पुरता अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केलेला आहे. न्यायालयाने आज तपास अधिकाऱ्यांना म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तपासी अधिकारी उपविभागीय पोलिस अधिकारी संदीप मिटके यांनी आम्हाला घटनेचा तपास करायचा आहे. काही कागदपत्रे हस्तगत करायचे आहेत, त्यामुळे म्हणणे मांडण्यासाठी पाच दिवसांची मुदत द्यावी, असे लेखी पत्र न्यायालयामध्ये सादर केले.