नगर ः चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना मिळू लागल्यापासून त्यांच्या कारभाराबाबत तक्रारी वाढल्या आहेत. जिल्ह्यातील 81 ग्रामसेवकांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली होती. त्यातील 15 जणांची चौकशी पूर्ण झाली. त्यात 12 ग्रामसेवक दोषी आढळल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. चौकशीत तिघे दोषमुक्त निघाले. सध्या 66 ग्रामसेवकांची चौकशी सुरू आहे. 

जिल्ह्यात 1318 ग्रामपंचायती आहेत. त्यांचा कारभार पाहण्यासाठी 952 ग्रामसेवक व 253 ग्रामविकास अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. मात्र, सध्या 856 ग्रामसेवक व 217 ग्रामविकास अधिकारी कार्यरत आहेत. चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचातींकडे वर्ग करण्यात येतो. त्यातून विकासकामे करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींनाच देण्यात आले. मात्र, त्यानंतर ग्रामपंचायतींच्या कारभाराच्या तक्रारी वाढत गेल्या.

हेही वाचा - सावधान, मोबाईलमधील हे अॅप करील तुम्हाला कर्जबाजारी

ग्रामपंचायत सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांनीही तक्रारी केल्या आहेत. त्यावरून ग्रामसभेसह पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतही रणकंदन झाले आहे. 

प्रशासनाने अनेक तक्रारींची चौकशी केली. तथ्य आढळून आलेल्या ग्रामसेवकांवर तातडीने कारवाई केली. जिल्ह्यातील 81 ग्रामसेवकांसह ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या तक्रारी आल्या होत्या. त्यातील 15 जणांच्या विभागीय चौकशीत 12 ग्रामसेवक दोषी निघाले. त्यांच्या वेतनवाढी रोखणे, सक्तीने सेवानिवृत्ती, अशा शिक्षा केल्या आहेत. चौकशीत तिघे दोषमुक्त निघाले. सध्या 66 जणांची चौकशी सुरू आहे. 

तक्रारदारांची नंतर माघार 
जिल्ह्यातील नऊ ग्रामसेवकांसह ग्रामविकास अधिकाऱ्यांचे स्थानिक पातळीवर निलंबन केले असून, त्यांचीही चौकशी सुरू आहे. ग्रामपंचायतींच्या कारभाराबाबत तक्रारी आल्यानंतर प्रशासनाकडून त्यांची चौकशी होते. संबंधित ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी दोषी आढळत. मात्र, नंतर तक्रारदारच आपली काही तक्रार नाही, असे सांगून हात वर करतात. प्रशासनाला कारवाईपासून थांबविण्याचे असे काही प्रकार समोर आले आहेत. त्यामुळे तक्रारीनंतर माघार घेणाऱ्यांवरही कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. 

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींबाबत आलेल्या तक्रारींची शहानिशा केली जाते. त्यानंतर नि:ष्पक्षपणे चौकशी करून दोषी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. 
- निखीलकुमार ओसवाल, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग , अहमदनगर