अहमदनगर : ग्रामपंचायती बिनविरोध होण्यासाठी काही आमदार पैशाचे आमिष दाखवित आहेत. हे लोकशाही विरोधात आहे. आचारसंहिता असताना पैशाचे अमिश दाखविणे, निवडणुकीस उभे राहू इच्छित असणाऱ्यांची गळचेपी करणे, हे कायद्यात बसत नाही.

त्यामुळे निवडणूक आयोगाने बक्षिसे जाहीर केलेल्या आमदारांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी. कर्जत- जामखेडमध्ये लोकप्रतिनीधींनी जाहीर केलेले बक्षिसही लोकशाहीविरोधात आहे, अशी टीका भाजपचे माजी मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी ‘सकाळ'शी बोलताना केली. 

प्रा. शिंदे नगरला आले होते. ते म्हणाले, ग्रामपंचायत बिनविरोध झाल्यास निवडणूक खर्चात बचत होईल. हे ठिक आहे; परंतु असे करीत असताना संपूर्ण गावाला विश्‍वासात घेणे आवश्‍यक असते. राज्यातील अनेक आमदारांनी ग्रामपंचायतींना जाहीर आवाहन करून पैशाचे आमिष दाखविले. ग्रामपंचायत निवडणुकीत अनेक कार्यकर्ते निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक असतात. असे आवाहन केल्याने त्यांची गळचेपी होते. ठराविक लोक एकत्र येवून उमेदवार ठरवतात. हे लोकशाहीला घातक आहे. सर्व ग्रामस्थांना निवडणुकिला उभे राहण्याचा हक्क आहे. ग्रामस्थांनी स्वतःहून निवडणूक बिनविरोध केल्यास त्याला विकासकामांमध्ये झुकते माप दिले तर ते वेगळे, परंतु आधीच मोठ्या रकमा जाहीर करणे म्हणजे आचारसंहितेचा भंग आहे. 

रोहित पवारांवर निवडणूक आयोगाने कारवाई करावी 
जामखेड- कर्जतच्या लोकप्रतिनिधींनी ग्रामपंचायत बिनविरोध झाल्यास 30 लाखांचे बक्षिस जाहीर केले आहे. तसे सोशल मीडियावर, विविध माध्यमातून प्रसिद्ध होत आहे. सध्या आचारसंहिता असताना अशा पद्धतीचे आश्‍वासन ते देत आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगांने याबाबत चौकशी करावी व संबंधितांवर कारवाई करावी, असे प्रा. शिंदे यांनी म्हटले. 

संपादन : अशोक मुरुमकर