अकोले ः कोरोनाच्या संकटात राजूर आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत असलेल्या 22 आश्रमशाळांच्या साडेचार हजार विद्यार्थ्यांना वैधता संपत आलेले दूध घाईगडबडीत देण्यात आले. दुधाला वेगळा वास येत असल्याचे पालकांनी निदर्शनास आणून दिल्यावर हे वाटप अर्ध्यावरच थांबविण्यात आल्याचे समजते. 

आदिवासी विभागाकडून शासकीय आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा पौष्टिक आहार (फळे, अंडी) बंद करून त्याऐवजी दूध देण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्याअंतर्गत पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना सुगंधी दूध दिले जाते. कोरोना संकटामुळे आश्रमशाळा बंद असल्याने सहा महिने दूधवाटप झाले नाही. त्यामुळे पुरवठाधारकांकडे शिल्लक दुधाच्या वाटपाचा प्रस्ताव आदिवासी विकास आयुक्तालयाने शासनाला पाठविला. 

"दूध वितरित करण्याआधी वैधता तपासून ते योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे, अशा सूचना राजूर प्रकल्प कार्यालयाने संबंधितांना नऊ सप्टेंबरपूर्वी कराव्यात. दुधामुळे विद्यार्थ्यांना त्रास झाल्यास सर्वस्वी मुख्याध्यापक जबाबदार राहतील,' असे त्यात नमूद केल्याचे समजते. मात्र, मुख्याध्यापकांवर दबाव आल्यानेच त्यांनी दूधवाटप केल्याची जोरदार चर्चा आहे. 

हेही वाचा -  साईबाबांची झोळी झाली रिकामी

याबाबत माजी आमदार वैभव पिचड यांनी मुख्यमंत्री, आदिवासी विकासमंत्र्यांशी संपर्क साधून या प्रकाराकडे त्यांचे लक्ष वेधले. निवेदनात म्हटले आहे, की आदिवासी भागातील मुलांना सुगंधी दूध नऊ सप्टेंबरच्या आत देणे आवश्‍यक होते. मात्र, रविवारी (ता. 6) ते घाईगडबडीत वाहनांद्वारे एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पावर पोहोचविले.

अधिकाऱ्यांशी संगनमताने मुख्याध्यापक व कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून, मुदत संपण्यास तीन दिवस बाकी असताना देण्यात आले. कोरोना महामारीच्या काळात आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळण्याचा हा प्रकार असून, यास जबाबदार ठेकेदार, अधिकाऱ्यांवर कडक फौजदारी कारवाई करावी. या प्रकाराचे पडसाद राज्यात उमटले असून, संतप्त भावना व्यक्त होत आहेत. 

प्रकल्प अधिकाऱ्यांचा फोन बंद 
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या या प्रकाराविरोधात आदिवासी विकास परिषद आवाज उठविणार आहे. याबाबत प्रकल्प अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांचा मोबाईल बंद होता. 

संपादन - अशोक निंबाळकर