श्रीरामपूर (अहमदनगर) : यंदाच्या खरीप हंगामासाठी कृषी विभागाकडुन प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे तालुक्यातील खरीप पिकांना विमा संरक्षण मिळणार आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगाच्या प्रार्दुभावामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. 

कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होता येणार आहे. ऑनलाईन विमा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदत असुन सोयाबीन, मका, बाजरी, भुईमूग, कापूस, कांदा, तूर, मुग पिकांचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे. तालुक्यातील सर्व मंडलातील पिकांनुसार ही योजना लागु करण्यात आली आहे. पेरणीपासून काढणीपर्यंतचा कालावधी नैसर्गीक आपत्ती, गारपीट, चक्रीवादळ, पूर, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोगाच्या प्रार्दुभावामुळे पिकांच्या उत्पादनात झालेली घट काढणी पश्चात नुकसान इत्यादी जोखीमेचा त्यात समाविष्ट केला आहे.

हेही वाचा : गुड न्यूज! सरकारकडून शेतकऱ्यांना पिक विम्याचे पैसे देण्यासाठी मान्यता

विमा कंपनी व कृषी विभागाचे अधिकारी नैसर्गिक आपत्तीचा आढावा घेत नुकसानीचे पंचनामे करून नुकसानीचे प्रमाण व भरपाईची रक्कम ठरवतात. त्यामुळे तालुक्यातील शेतकर्यांनी आपल्या पिकांचा विमा भरावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहेत.

तालुक्यातील विम्याचा पुढीलप्रमाणे हप्ता भरावा लागणार : 
सोयाबिनसाठी ३६ हजार प्रति हेक्टरप्रमाणे विमा संरक्षित रक्कम असुन शेतकऱ्यांनी भरावयाचा हप्ता ४८० रुपये आहे.  कापूसाठी ४० हजार संरक्षित रक्कम असुन शेतकऱ्यांनी भरावयाचा हप्ता दोन हजार रुपये आहे. मकासाठी २६ हजार २०० रुपये संरक्षित रक्कम असुन ५२४ रुपये भरावयाचा हप्ता आहे. मुग व उडीद पिकांसाठी संरक्षित रक्कम २० हजार असुन शेतकऱ्यांनी भरावयाचा हप्ता ४०० रुपये आहे. बाजरीसाठी संरक्षित रक्कम २० हजार असुन भरावयाचा हप्ता ४८० रुपये आहे. भुईमूग पिकासाठी ३२ हजार संरक्षित रक्कम दोन हजार असुन शेतकर्यांनी भरावयाचा हप्ता ६४० रुपये आहे.

अहमदनगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
विभागीय कृषी अधिकारी संजय काचोळे म्हणाले, पीक विम्याची प्रिमीएमची रक्कम देवुन शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करावा. सीएसी केंद्र चालकांकडुन ऑनलाईन स्वरुपातील रीतसर पाऊती घ्यावी. श्रीरामपूर कृषी उपविभागात ३२१ सीएसी केद्रांवर विमा भरण्याची सुविधा करण्यात आली आहे. यंदा विमा भरण्यासाठी सात-बारा तसेच आठ-अ व आधार कार्डच्या प्रतीची आवश्यकता नाही. त्यामुळे शेतकर्यांनी पिकांचा विमा प्रिमीअमची रक्कम वगळता अन्य कुठलाही शुल्क देवु नये. प्रस्ताव सादर करण्यासाठी कुणी अधिक पैसे मागितल्यास कृषी विभागाकडे तक्रार करावी.

संपादन : अशोक मुरुमकर