अहमदनगर ः शेतकऱ्यांची खरी संपत्ती कोणती असेल तरी आहे वृक्षसंपदा.त्याच्या बांधावर अनेक औषधी वनस्पती, चंदनासारखे वृक्ष उगवतात. तो त्यांचे मनापासून संगोपन करतो. परंतु त्याला त्या झाडांचा मोबदला घेता येत नाही. चोर चंदनाची झांडे तोडून विकतात. त्यातील गर आगरबत्ती, तेलासाठी किंवा साबणासाठी वापरला जातो.

 शेतकऱ्यांनी शेतात, बांधावर लागवड केलेल्या चंदनाच्या झाडाची तोड करण्याला आता वन विभागाची परवानगी लागणार नाही. शेतकऱ्यांच्या शेतात असलेल्या चंदनाच्या झाडाला वन विभागाच्या संरक्षणामधील झाड म्हणून वगळले आहे. त्याबाबत राज्य शासनाने अधिसूचना जारी केली आहे. शेतकऱ्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर लागवड अनुदान व रोपवाटिका अनुदानही मिळू लागले आहे.
पारंपरिक शेतीसोबत नव्याने शेती करण्यावर शेतकऱ्यांचा भर आहे. औषधी वनस्पती म्हणून चंदन झाडाची ओळख आहे. शासनाने चंदन लागवडीला रीतसर परवानगी दिल्याने पूर्वी बांधावर असलेले हे झाड आता शेतीतील पीक म्हणून ओळख होऊ लागले आहे. राज्यात आतापर्यंत पाचशे हेक्टर क्षेत्रापेक्षा अधिक क्षेत्रावर चंदनाची लागवड झाली आहे. नगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यात काही शेतकऱ्यांनी शेतात चंदनाची लागवड केली आहे.
चंदन लागवडीला शासनाची परवानगी असतानाही लागवड अनुदान, तसेच रोपवाटिका अनुदान दिले जात नव्हते. शिवाय वन्य प्राण्यांकडून नुकसान झाले, तर त्याची भरपाई दिली जात नव्हती. वृक्षतोड अधिनियम १९६४ नुसार चंदनाचे झाड संरक्षित झाड आहे. त्यामुळे तोड करण्यासाठी वन विभागाची परवानगी घ्यावी लागे.
चंदन झाडाची तोड करण्याची परवानगी रद्द करावी, अनुदान लागवड व रोपवाटिका अनुदान मिळावे यासाठी चंदन लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांसह पारनेरचे आमदार नीलेश लंके यांनी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्याला आता यश आले आहे. शेतकऱ्यांनी शेतात, बांधावर लागवड केलेल्या चंदनाच्या झाडाची तोड करण्याला आता वन विभागाची परवानगी लागणार नाही.

शेतकऱ्यांच्या शेतात असलेल्या चंदनाच्या झाडाला वन विभागाच्या संरक्षणामधील झाड म्हणून वगळले आहे. त्याबाबत राज्य शासनाने अधिसूचना जारी केली आहे. पारनेर तालुक्यातील पहिल्या चंदन रोपवाटिकेला आयुष अभियान नवी दिल्ली अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी महामंडळ पुणे यांच्याकडून अनुदान मिळाले आहे. सुरुवातीच्या काळात नगरच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून सातत्याने अडवणूक केली जात होती.
 

केंद्र व राज्य सरकारने चंदन लागवडीसाठी परवानगी दिली आहे. त्यानंतर मी २७ एकर क्षेत्रावर चंदनाची लागवड केली. शासनाने लागवडीस दिलेल्या परवानगीच्या आधारे चंदन लागवडीची नोंद सातबाऱ्यावर घेतली. मात्र, लागवड अनुदान, रोपवाटिका अनुदान आणि चंदन तोडण्याला वनविभागाच्या परवानगी रद्द करणे यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्याला आता यश आले आहे. लागवड अनुदान, रोपवाटिका अनुदान मिळाले असून चंदन तोडण्याला वनविभागाची लागणार नाही.
- राजेंद्र गाडेकर, चंदन लागवड शेतकरी, पिंपळनेर ता. पारनेर, जि. नगर