पुणे : लोकसेवक पदाचा गैरवापर करून वाळूमाफियांना परस्पर कारवाईमुक्त करणे, बेकायदेशीर वाळू उपसा करणाऱ्यांचे ट्रॅक्टर, डंपर, जेसीबी आणि पोकलेन मशिन जप्त केल्यानंतर तडजोड शुल्क सरकारला जमा न करता परस्पर मुक्त करणे अशा विविध प्रकारे पारनेर येथील तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी पाच कोटी ९४ लाख ९६ हजार ७२ रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याची तक्रार राज्याच्या लोकायुक्तांकडे सोमवारी (ता. ३०) दाखल करण्यात आली आहे.

राहुल झावरे, संदीप चौधरी, ज्ञानेश्वर लंके व सुहास सालके यांनी अॅड. असीम सरोदे, अॅड. अजित देशपांडे आणि अॅड. अक्षय देसाई यांच्यामार्फत ही तक्रार दाखल केली आहे. देवरे यांनी भ्रष्टाचार केल्याचे पुरावे याचिकेसोबत दाखल करताना तक्रारदारांनी संयुक्त चौकशी समितीत विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्याकडे दाखल झालेल्या अहवालाचा आधार घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वी देवरे यांनी एक ध्वनिफीत व्हायरल करून कामाच्या ठिकाणी येणारा दबाव सहन होत नसल्याने आत्महत्या करण्याचा विचार करीत असल्याचे सांगितले होते.

राज्याच्या लोकायुक्त पदावर न्यायाधीश विद्याधर कानडे यांची नियुक्ती झाल्यानंतर दाखल झालेले हे पहिलेच प्रकरण आहे. याबाबत आयोजित पत्रकार परिषदेत अॅड. सरोदे यांनी सांगितले की, अप्पर तहसीलदार धुळे यांच्या विरोधात किशोर मोहनलाल बाफना यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीशी संबंधित दस्तऐवज महत्त्वाचा आहे. कारण त्यातून स्पष्टपणे दिसते की, देवरे जेव्हा धुळे येथे अप्पर तहसीलदार म्हणून काम करत होत्या तेव्हा त्यांनी नगरपालिकेच्या ४८.६५ एकर जागेबाबत एक हजार कोटींचा भ्रष्टाचार केला.

"लोकसेवेत असलेल्या व्यक्तीने विविध मार्गांनी भ्रष्टाचार करणे, झटपट पैसा मिळविण्यासाठी स्वतःच्या पदाचा दुरुपयोग करणे, अपारदर्शक व्यवस्थापन असणे व जनतेच्या सेवेसाठी तयार करण्यात आलेल्या नागरिकांसाठीच्या सनदेचे पालन न करणे हा कु प्रशासनाचा भाग आहे. काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे संपूर्ण प्रशासन व लोकशाहीवरील सामान्य माणसाचा विश्वास कमी होणे धोकादायक आहे."- अॅड. असीम सरोदे, तक्रारदारांचे वकील

तक्रारीतील महत्त्वाचे मुद्दे :

- देवरे यांनी अनधिकाराने अकृषिक परवानगीचे आदेश पारीत केले

- पारनेर कोव्हिड सेंटरमध्ये अफरातफर

- विधानसभा निवडणुकीच्या खर्चाबाबतच्या तक्रारींची केलेल्या तपासणीमध्ये देवरे यांनी चौकशी समितीस कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली नाहीत

- अवैध गौण खनिज वाहतूक करणारे वाहने जप्त करून त्याच लिलाव करण्यात आला पण लिलावातील रक्कम शासनजमा केली नाही

- जप्त वाळूसाठ्याबबात शासनाचे आर्थिक नुकसान केले

- नागरी सेवा नियमांचा भंग केला