नगर ः राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना 2020-21 या आर्थिक वर्षात करवसुलीवर आधारित ऐवजी किमान वेतन देण्याचा निर्णय ग्रामविकास खात्याने घेतला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे तीन हजार कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. 

मागील वर्षी राज्यात आपत्ती, पूर परिस्थिती अशी संकटे उद्‌भवली होती. तसेच सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गावांची करवसुली घटली आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी जिवाची पर्वा न करता, गावोगाव आदर्श काम केले.

हेही वाचा - बॉबीसाठी ऋषी कपूरने केला होता साईंना नवस

वेतनाच्या सध्याच्या प्रचलित पद्धतीनुसार त्यांचे वेतन करवसुलीच्या टक्केवारीशी जोडून केले जाते. सध्या ही पद्धती अवलंबिल्यास त्यांना अत्यल्प वेतन मिळेल, त्यांच्यासाठी हे अन्यायकारक ठरेल. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांकडून दिवस-रात्र काम केले जात आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना यंदा करवसुलीच्या टक्केवारीच्या आधारे वेतन न देता, निर्धारित किमान वेतन देण्याचा निर्णय ग्रामविकास खात्याने घेतला आहे. तशी घोषणा ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली. 

ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च ग्रामपंचायत व राज्य सरकार करते. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देण्यासाठी राज्य सरकारचा हिस्सा देण्यास मान्यता देण्यात आली. ग्रामपंचायतीच्या हिश्‍यातून अधिकचा खर्च भागविण्यासही मान्यता देण्यात आली.

या संदर्भातील शासन निर्णय काल देण्यात आला आहे. त्याचा जिल्ह्यातील 1318 ग्रामपंचायतींतील 2754 कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे. तसेच शासनाकडून या कर्मचाऱ्यांना एक हजार रुपयांचा प्रोत्साहनभत्ताही मिळणार आहे.