शिर्डी : साईसंस्थान विश्वस्त मंडळ नियुक्तीसाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे आज पुन्हा दोन आठवड्यांची मुदत मागवून घेतली. पूर्वानुभव लक्षात घेता, निवडीच्या निकषांच्या कचाट्यात सापडून नवे मंडळ बरखास्त होऊ नये, यासाठी पावले उचलण्यास सुरवात झाली आहे. सरकारी पातळीवरून ताक फुंकून पिण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. तसे संकेत आज जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनीदेखील दिले. (government has sought a 2 week deadline for the appointment of the Sai Sansthan Board of Trustees)

यापूर्वी भाजप- शिवसेना युतीच्या काळात सरकार नियुक्त मंडळाला अवघ्या दीड वर्षात याच निकषांच्या आधारे अधिकार गमावण्याची वेळ आली, तर त्यापूर्वीच्या कॉँग्रेस- आघाडी सरकारच्या काळातील मंडळ अवघ्या चोवीस तासांत घरी गेले होते. आता नव्या मंडळाची नियुक्ती पुन्हा अडचणीत सापडू नये, यासाठी सरकारी पातळीवरून सबुरी घेण्याचे ठरले आहे. पहिल्या संभाव्य यादीत बरेच फेरबदल करण्यात आले. वादग्रस्त ठरू शकतील अशी नावे वगळण्यात आली.

आज मुश्रीफ यांनी नगर येथे दिलेल्या माहितीनुसार, विश्वस्त मंडळ नियुक्तीच्या निकषात बदल करण्यात आले. या दोन दिवसांच्या अधिवेशनात त्यास मंजुरी घेण्यात आली. त्याआधारे ३१ जुलैपर्यंत नवे मंडळ नियुक्त केले जाईल. न्यायालयात आव्हान देऊन मंडळाची नियुक्ती अडचणीत येऊ नये, यासाठी हे बदल केले.

आज उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी नव्या मंडळाच्या नियुक्तीसाठी दोन आठवड्यांची मुदत मागून घेतली. याचा अर्थ असा, की ही निवड किमान पंधरा दिवस लांबणीवर पडली. याबाबत एका राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, यापूर्वी निवडलेल्या मंडळातील सदस्यांची नावे सोशल मीडियातून जाहीर झाली. त्यांच्या निवडीवरील कायदेशीर आक्षेप घेणाऱ्या पोस्टदेखील व्हायरल झाल्या. त्याची दखल घेऊन राज्य सरकारातील धुरिणांनी पहिल्या यादीत बरेच फेरबदल केले. पात्रतेच्या निकषात टिकतील याची कायदेतज्ज्ञांकडून खातरजमा करून नवी यादी जाहीर केली जाईल. दरम्यान, मंडळात निम्मी संख्या स्थानिकांची असावी, अशा आशयाची याचिका आपण उच्च न्यायालयात दाखल केली असल्याचे येथील पत्रकार राजेंद्र भुजबळ यांनी सांगितले.

साईसंस्थान व ग्रामस्थ यांच्यात समन्वय राहावा, विकासकामे वेगाने पूर्ण व्हावीत, यासाठी नव्या मंडळात निम्मी विश्वस्त संख्या स्थानिकांची असणे गरजेचे आहे. आम्ही ही बाब वरिष्ठ नेत्यांच्या कानी घातली आहे. त्यावर गांभीर्याने विचार होईल, अशी अपेक्षा आहे.

- अशोक खंडू कोते, माजी तालुकाध्यक्ष, युवक कॉँग्रेस, शिर्डी

नव्या मंडळात स्थानिकांची संख्या पन्नास टक्के असावी, ही कॉँग्रेस राष्ट्रवादी कॉँग्रेस व शिवसेनेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांची रास्त मागणी आहे. यापूर्वी स्थानिक विश्वस्तांनी महत्त्वाची भूमिका बजावून ग्रामस्थ व साईसंस्थान यांचा मेळ साधला. त्यातून महत्त्वाचे अनेक निर्णय मार्गी लागले. पक्षश्रेष्ठींच्या पातळीवर याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.

- सुधाकर शिंदे, ज्येष्ठ नेते, राष्ट्रवादी कॉँग्रेस

(government has sought a 2 week deadline for the appointment of the Sai Sansthan Board of Trustees)