पारनेर ः संस्थेचे सभासद नसलेल्या व्यक्तींकडून ठेवी स्वीकारण्यास ग्रामीण व नागरी बिगरशेती पतसंस्थांना सहकार खात्याने मनाई केली आहे.

जर अशा प्रकारे बिगर सभासदांच्या ठेवी पससंस्थेने स्वीकारल्या असतील तर त्यांना त्यांची संमत्ती घेऊन फेब्रुवारी 2021 पर्यंत अ वर्ग सभासद करावे असा आदेश सहकार विभागाने दिला आहे. त्यामुळे गेली अनेक वर्षांपासून पतसंस्थांमध्ये वर्षानुवर्षापासून असणारी ठराविक सत्ताधीशांच्या मक्तेदारीला धक्का पोहचणार आहे. 

या बाबतचा राज्य सरकारने फेब्रुवारी 2019 रोजी एका आदेशानुसार पतसंस्थांना आगामी दोन वर्षाच्या कालावधीत पतसंस्थांने ज्या बिगर सभासद व्यक्तींच्या ठेवी स्वीकारल्या असतील त्यांना विश्वासात घेऊन एक तर अ वर्ग सभासद करावे किंवा त्यांच्या ठेवी त्यांना परत द्याव्यात असे आदेशात म्हटले आहे. त्याचा कालावधी येत्या फेब्रुवारी 2021 रोजी संपत आहे.

पतसंस्थेत ज्या सभासदांच्या ठेवी आहेत, त्यांचीच पतसंस्थेत सत्ता असावी. कारण तेच ठेवीदारांच्या भल्याचा विचार विचार करतील म्हणून सरकारने पतसंस्था नियमावलीत असा बदल केला आहे. 

ग्रामीण भागात पतसंस्थांचे मोठे जाळे आहे. पतसंस्थांना ग्रामीण भागातील अर्थव्यस्थेचा कणा मानला जातो. सर्वसामान्यांना तसेच छोटे उद्योजक शेतकरी यांना तातडीने कर्ज देणारी तसेच त्यांचे पैसे ठेवी म्हणून स्वीकारणारी व ठेवीवर चांगला व्याज देणारी एक आर्थिक संस्था म्हणून पतसंस्था चळवळीकडे पाहीले जाते. मात्र अनेकदा संस्था ठेवी स्वीकारताना ती व्यक्ती संस्थेची सभासद आहे किंवा नाही हे पाहीले जात नाही. मात्र ठेवी स्वीकारल्या जातात.

कर्ज देतानासुद्धा कर्जदार व जामीनदार यांना फक्त तात्पुरते ब वर्ग सभासद करून घेतले जाते. त्यांना मोठमोठी कर्ज मंजूर केली जातात. या प्रक्रियेमुळे ग्रामीण भागातील गरजूंना तात्काळ कर्ज मिळते किंवा ठेवी स्वीकारल्या जातात.

अर्थात ठेवींवर पतसंस्था अधिक व्याज देत असल्याने ठेवीदारही पतसंस्थांकडे ठेवी ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आकृष्ट होतात. मात्र ठेवीवर अधिक व्याज दिल्याने पतसंस्था कर्जावरही अधिकचे व्याज आकारतात. 

आता मात्र या पुढील काळात पतसंस्थांना ठेवी स्वीकारताना ते संस्थेचे अ वर्ग सभासद असल्याशिवाय त्यांच्या ठेवी स्वीकरता येणार नाहीत. जर या पूर्वीच्या ठेवी असतील तर त्या ठेवीदारांना  फेब्रुवारी २०२१अखेर अ वर्ग सभासद करूण घ्यावे लागणार आहे.

ठेवीदारांचीच चालेल मर्जी

वर्षानुवर्ष पतसंस्था ह्या ठराविक नेत्यांच्या किंवा सत्ताधीशांच्याच ताब्यात आहेत. आता या पुढे ठेवी स्वीकारताना सभासद करावे लागणार असल्याने सभासद संख्या वाढणार आहे. ठेवीदारांच्या हातात सत्ता जाणार आहे. त्यामुळे ठराविक लोकांची मक्तेदारी मोडीत निघण्याची शक्यता आहे. ठेवीदारांच्या ठेवी मागे देणे हा पर्याय आहे. परंतु सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता या पतसंस्था ठेवी मागे देणार नाहीत. त्यामुळे त्यांना सभासद करून घ्यावे लागेल. हाच सोयीचा पर्याय आहे. ते जर विरोधात गेले तर मात्र, सत्ताधाऱ्यांची पंचाईत होऊ शकते. कारण बहुतांशी संस्था आल्या मर्जीतीलच सभासद करीत असतात.

पतसंस्थांना दोन वर्षांची मुदत दिली होती. त्यांना नियमाप्रमाणे कार्यवाही करावीच लागेल. एक तर ठेवीदारांना सभासद करून घेणे अथवा त्यांच्या ठेवी परत देणे हे दोनच पर्याय त्यांच्याकडे आहेत.

- सुखदेव सूर्यवंशी, सहायक उपनिबंधक, पारनेर

 संपादन - अशोक निंबाळकर