नगर ः जिल्हा परिषदेला महसूल, उपकर, वाढीव उपकर, पाटबंधारे आदी विभागांकडून किती येणे बाकी आहे, याचे गणित ग्रामपंचायत विभागाकडून जुळविण्यात आले आहे.

जिल्हा परिषदेला 98 कोटी येणे व थकबाकी असल्याचे स्पष्ट झाले. मुद्रांकचे 14 कोटी आले असून, त्याचे उर्वरित 84 कोटींचे येणे बाकी आहे.

जिल्हा परिषदेला मुद्रांक शुल्क अनुदान, सामान्य-जमीन महसुलावरील उपकर, वाढीव उपकर, उपकरणाची नुकसान भरपाई, वाढीव उपकराची नुकसान भरपाई, उपकरावर प्रोत्साहनपर अनुदान व पाटबंधारे विभागाकडून येणाऱ्या "सेस'ची माहिती यांची ग्रामपंचायतीने जुळवाजुळव केली.

हेही वाचा - राशीनच्या त्या पाहुण्यमुळे श्रीगोंदा बाधित

98 कोटींचे येणे असल्याचे त्यामध्ये स्पष्ट झाले आहे. विविध विभागांकडून येणे रक्कम आल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या महसुलात वाढ होणार असल्यामुळे, त्यासाठी जिल्हा परिषदेतर्फे पाठपुरावा सुरू आहे.

या पाठपुराव्यामुळे मुद्रांकचा चौदा कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला असून, तो तालुका व जिल्हास्तरावर वितरित करण्यात आला आहे. 

येणे बाकी अनुदान 
जमीन महसुलावरील उपकर ः 16 कोटी, जमीन महसुलावरील वाढीव उपकर ः 25 कोटी, जमीन महसुलावरील उपकराची नुकसान भरपाई ः साडेचार कोटी, जमीन महसुलावरील वाढीव उपकर ः दहा कोटी, उपकरावर प्रोत्साहनपर अनुदान ः अकरा कोटी, पाटबंधारे विभाग ः दहा कोटी. 
 
मुद्रांकचे आलेले अनुदान व वितरित झालेले अनुदान 
मुद्रांकची 2019-20मध्ये 17 कोटी 80 लाख 37 हजार 144 रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. त्यापैकी 13 कोटी 96 लाख 71 हजारांचे येणे आले असून, उर्वरित रक्कम थकीत आहे.

आलेल्या रकमेतून सहा कोटी 98 लाख 35 हजार 500 रुपये तालुकास्तरावर व तेवढेच अनुदान जिल्हास्तरावर वितरित करण्यात येणार आहे.