राहाता (अहमदनगर) : डाळिंबाची राज्यातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून येथील बाजार समितीचा मोंढा परिचित आहे. आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकारातून येथे नव्या शेडची उभारणी करण्यात आली. त्यामुळे मोंढ्याची क्षमता 20 हजार कॅरेटवरून 50 हजार कॅरेटपर्यंत वाढली. विखे पाटील यांनीच येथे सुरू केलेली, फळांची प्रतवारी करून लिलाव पद्धत राज्यभर नावाजली. त्यातून शेतकऱ्यांना थोडा अधिक भाव मिळाल्याने उत्तर महाराष्ट्रासह विदर्भ व मराठवाड्यातील डाळिंब येथे विक्रीला येतात. प्रतवारी या बाजारपेठेचे वैशिष्ट ठरले. 

पावसाळ्यात डाळिंब विक्रीला आले आणि बाजारपेठेत शेडची सुविधा नसेल, तर शेतकऱ्यांचे हाल होतात. हे लक्षात घेऊन विखे पाटील यांनी वर्षभरापूर्वीच मोंढ्याची क्षमता वाढविण्याचा निर्णय घेतला. सुमारे सव्वा कोटी रुपये खर्चून शेडची क्षमता दुप्पट करण्यात आली. या मोंढ्यावर शेतकरी डाळिंब घेऊन आले की, ती कॅरेटमधून शेडमध्ये ओतली जातात. येथील मजूर त्याची प्रतवारी करून ती पुन्हा वेगवेगळ्या कॅरेटमध्ये भरतात. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना प्रतवारीची खात्री येते. शेतकऱ्यांना दोन पैसे अधिक भाव मिळतो. शिवाय गर्दीच्या काळात माल सांभाळण्याची जोखीम व तिष्ठत बसण्याची वेळ येत नाही. प्रतवारी करून मोंढा केला जात असल्याने, त्यासाठी जागा अधिक लागते. ही गरज लक्षात घेऊन शेडची क्षमता वाढविण्यात आली. 

प्रतवारीची पद्धत शेतकरी, व्यापाऱ्यांनाही पसंत पडली. मध्यंतरी येथील अनुभवी मजुरांना शेतकरी थेट शेतातच फळांची प्रतवारी करण्यासाठी नेत होते. शहरात काही ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपात प्रतवारी करण्याचे कामही सुरू झाले. याबाबत सभापती बापूसाहेब आहेर म्हणाले, ""व्यापाऱ्यांच्या डोळ्यासमोर प्रतवारी केली जात असल्याने, त्यांना खात्री वाटते. पुढच्या बाजारपेठेतही या मालाला तुलनेत बरा भाव मिळतो. त्यामुळे आमदार विखे पाटील यांच्या पुढाकारातून या मोंढ्याचा विस्तार करण्यात आला.'' उपसभापती वाल्मिक गोर्डे, सचिव उद्धव देवकर उपस्थित होते. 

राज्याचा कृषिमंत्री असताना, डाळिंबाचा मोंढा असलेल्या बाजार समित्यांना शेड तयार करण्याचा आदेश दिले. त्यासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध दिले. त्याचा मोठा फायदा डाळिंब उत्पादकांना झाला. व्यापाऱ्यांनी संगनमत करून भाव पाडण्याचा प्रयत्न केला, त्यावेळी हस्तक्षेप करून व्यापारी व शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली. व्यापाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला. नंतर लगेच भाव वाढले. शेतमालाच्या बाजारपेठेवर लक्ष ठेवणे, ही कृषि व पणनमंत्र्यांची जबाबदारी असते, पण सध्या लक्षात कोण घेतो, अशी अवस्था आहे. 
- आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील 

संपादन : अशोक मुरुमकर