राहुरी : केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी सूरत-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्ग (ग्रीन फील्ड हायवे) मंजूर केल्याची घोषणा केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी काल (गुरुवारी) केली. त्यामुळे नगर जिल्ह्यात या बहूचर्चित महामार्गासाठी भूसंपादन होणार, यावर शिक्कामोर्तब झाले. राहती घरे, बागायती जमिनी जाणार असल्याने, त्यास शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. 

सहा हजार कोटींचा खर्च

सुरत-नाशिक-नगर-सोलापूर-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्ग (ग्रीनफील्ड हायवे) करण्यासाठी 6 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. महामार्गाचे रेखांकन (मार्गनिश्‍चिती) झाली असून, भूसंपादन प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी सांगितले. 2018मध्ये सुरत-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्ग (ग्रीनफील्ड हायवे) प्रस्तावित करण्यात आला.

उपग्रहाद्वारे झाला सर्व्हे

2017-18मध्ये नाशिक जिल्ह्यातील पांगरी ते नगरजवळील वाळकीपर्यंत केंद्रीय सर्वेक्षण पथकाने उपग्रहाद्वारे अत्याधुनिक यंत्रणेच्या साहाय्याने थ्रीडी तंत्रज्ञानाद्वारे सर्वेक्षण केले. 2019मध्ये अधिसूचना जाहीर करून, नगर जिल्ह्यात चार सक्षम अधिकारी म्हणून राहुरी, नगर, राहाता, संगमनेर येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांना अधिकार दिले. मात्र, त्यानंतर त्याची फक्त चर्चा होत राहिली.

नगरमधून असा जाईल ग्रीनफिल्ड हायवे

केंद्रीय मंत्री गडकरी राहुरी कृषी विद्यापीठात आले, तेव्हा शेतकऱ्यांनी या मार्गाविरोधात निवेदन दिले होते. 
नगर जिल्ह्यात 100 किलोमीटरचा महामार्ग होणार आहे. संगमनेर 18, राहाता 5, राहुरी 24, नगर 9, अशा चार तालुक्‍यांतील 56 गावांमधून हा रस्ता जाणार आहे.

हेही वाचा - अभिनेता सोनू सूदची नगरमध्येही समाजसेवा

राहुरीत या गावांतील भूसंपादन

राहुरी तालुक्‍यातील धानोरे-सोनगाव ते राहुरी (मुळा नदी) 22 किलोमीटर, राहुरी खुर्द ते डोंगरगण 18 किलोमीटर, असे तब्बल 40 किलोमीटरसाठी भूसंपादन होणार आहे. त्यात शेतकऱ्यांची घरे, बागायती जमिनी जात आहेत. मुख्य सहापदरी रस्ता, त्याच्या दुतर्फा साईटपट्ट्या, दोन लेनचा रस्ता प्रस्तावित आहे. जमिनीवर 15 फुटांवर महामार्ग होणार असल्याचे समजते. 

राहुरीच्यावर कुऱ्हाड

राहुरी तालुक्‍यात यापूर्वी के. के. रेंज, मुळा धरण, कृषी विद्यापीठ या प्रकल्पांसाठी जमिनी संपादित झाल्या. पेट्रोलियम कंपनीच्या डिझेल व पेट्रोल वाहिनीसाठी जमिनींचे हस्तांतरण झाले. आता सुरत-हैदराबाद ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी जमिनी संपादन होणार असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. 

दुसरीकडे नगर-मनमाड महामार्गाची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे रोज अपघात होतात. वाहनांचे अतोनात नुकसान होते. सुरत-हैदराबाद ग्रीनफिल्ड रस्त्यामुळे केंद्र सरकारने या रस्त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे. 

सुरत-हैदराबाद महामार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू व्हायची आहे. त्यासाठी दिल्ली येथे भूसंपादन समिती असते. त्यांच्याकडून मंजुरी घ्यावी लागते. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पब्लिक रिप्रेझेंटेशन मीटिंग घ्यावी लागते. जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती केली आहे. परंतु, ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसहिता संपल्यावर पब्लिक मिटिंग होईल. त्याचा अहवाल दिल्लीला पाठविला जाईल. भूसंपादन समितीच्या मंजुरीनंतर भूसंपादन प्रक्रिया सुरू होईल. 
- प्रफुल्ल दिवाण, कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, नगर विभाग 

संपादन - अशोक निंबाळकर