नेवासे : कोरोनातील लॉकडाउनमुळे अनेकांचे रोजगार गेले. बरेचशे अन्नालाही मोताद झाले.वकील भाऊसाहेबांनाही याचा फटका बसला आहे. त्यांनी तर थेट सरकारकडे ५० हजारांची आर्थिक मदत मागितली आहे.

कोरोनामुळे दोन महिन्यांपासून सर्व न्यायालये बंद आहेत. त्यामुळे कनिष्ठ वकिलांना किमान प्रत्येकी 50 हजार रुपये मदत महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद आणि सरकारने संयुक्तरीत्या देण्याची मागणी करणारी याचिका नेवासे वकील संघाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली आहे. संघाचे अध्यक्ष अॅड. वसंत नवले यांनी ही माहिती दिली. 

हेही वाचा - बुलाती है मगर जाने का नही

याचिकेवर मंगळवारी (ता. 5) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पहिली सुनावणी झाली. कोरोनामुळे मागील दोन महिन्यांपासून लॉकडाउनदरम्यान सर्व न्यायालये बंद आहेत. त्यामुळे वकिलांवरही उपासमारीची वेळ आली आहे. वकिलांना कोणतेही आर्थिक संरक्षण नाही, तसेच पुढील सहा महिने तरी त्यांना पक्षकारांकडून फी मिळण्याची शाश्वती नाही.

या सर्व बाबींचा विचार करून गरजू व कनिष्ठ वकिलांना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळावी. महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद, तसेच राज्य सरकारने ही मदत करावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. 

लॉकडाउन झाल्यापासून न्यायालये बंद असल्याने, ज्युनिअर वकील आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. त्यांना सरकार आणि महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषदेने आर्थिक मदत करावी, यासाठी ही याचिका दाखल केल्याचे अॅड. नवले यांनी सांगितले. 

47 वकिलांना किराणा साहित्याचे वाटप 
महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषदेतर्फे नेवासे न्यायालयातील नव्याने सराव करणाऱ्या 47 वकिलांना प्राथमिक स्वरूपाची मदत म्हणून दीड हजार रुपयांपर्यंतच्या किराणा साहित्याचे वाटप करण्यात आले. मात्र ही मदत तुटपुंजी असल्याने उत्पन्नाचे दुसरे कोणतेही साधन नसलेल्या ज्युनियर वकिलांना या काळात महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषदेकडून आर्थिक मदतीची खरी गरज आहे, अशी अपेक्षा अनेक वकिलांनी व्यक्त केली.