पारनेर ः खासगी दूध संघांनी दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याने, दूधउत्पादक अडचणीत सापडले आहेत. ऐन दिवाळीत दर कमी झाल्याने दुग्धव्यवसाय मोडीत निघण्याची शक्‍यता आहे. दूधउत्पादकांना लिटरमागे साधारण 35 रुपये खर्च येतो. खासगी दूध संघांनी 22-23 रुपये लिटरने खरेदीचा निर्णय घेतल्याने, लिटरमागे 13 रुपये तोटा उत्पादकांना सहन करावा लागत आहे. 

सरकारने दुधाला किमान 35 रुपये भाव देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मध्यंतरी दूधउत्पादकांनी आंदोलनही केले. सरकारी दूधखरेदीचा दर 25 रुपये ठरविण्यात आला. त्यामुळे सरकारी दराने दूधसंकलन केले तरी उत्पादकांना लिटरमागे 10 रुपये तोटा होणार आहे.

दूधउत्पादकांकडून दूध खरेदी केल्यावर लगेच विक्रीचा दर दुप्पट होतो. मूळ दुधाऐवजी टोन्ड व भेसळयुक्त दुधाची मोठ्या प्रमाणात विक्री केली जाते. केवळ भेसळयुक्त दुधामुळे अनेक आजारांची लागण होते. भेसळयुक्त दुधाच्या भीतीने अनेकांनी दूध व दुग्धजन्य पदार्थ खाणे सोडून दिले आहे. त्यातूनच दुधाशिवाय चहाची संकल्पना पुढे आली. 

वास्तविक, दर वर्षी दिवाळीदरम्यान दुग्धजन्य पदार्थांची मागणी वाढते. त्यामुळे दूध संघ व सरकार दुधाचे दर वाढविते. मात्र, यंदा दर वाढविण्याऐवजी कमी झाले आहेत. त्यामुळे दूधउत्पादक अडचणीत आले आहेत. शेतमालाला बाजारभाव नाही.

अतिवृष्टीमुळे पिके वाया गेली आहेत. बहुतेक शेतकऱ्यांची शेती कोरडवाहू असल्याने, शेतीला जोडधंदा म्हणून त्यांनी दूधव्यवसाय सुरू केला. त्यावरच अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची दूधव्यवसायावर मोठी मदार आहे. मात्र, दरकपात केल्याने हा धंदा आता आतबट्ट्याचा झाला आहे. शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. 

कोरोनामुळे दुधाच्या खपावरही परिणाम झाल्याने दूधसंकलन कमी झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना लिटरमागे 10 रुपये अनुदान किंवा दूधपावडर बनविणाऱ्या उद्योगांना अनुदान देणे गरजेचे आहे. तसे झाले तरच दूधव्यवसाय टिकणार आहे. "अमूल', "गोकुळ', तसेच कर्नाटकातील "नंदिनी' हे मोठे दूध संघ दर कमी करीत नाहीत. मात्र, दूधसंकलन करणारे अन्य खासगी संघ राजकीय नेत्यांचे आहेत. ते एकत्र येऊन दरकपात करतात. सरकारी नियम धाब्यावर बसवितात. शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली, सरकारे बदलली; मात्र शेतकऱ्यांना कोणीच वाली नाही. 
- गुलाब डेरे, अध्यक्ष, जिल्हा कल्याणकारी दूधउत्पादक संघ