संगमनेर ः संगमनेर शहरासह तालुक्यात वापरात असलेल्या अनेक दुचाकी तसेच चारचाकी वाहनांवर या बाबतच्या नियमांबद्दल असलेल्या अनभिज्ञतेमुळे प्रेस, पोलिस विभागाचे अधिकृत लोगो व आर्मी या नावासह राजमुद्रेचा सर्रास वापर होत आहे. याकडे संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष झाले आहे.

संगमनेर शहरात विविध कामांसाठी येणाऱ्या ग्रामीण भागातील दुचाकी, चारचाकीसह रिक्षासारख्या तीनचाकी वाहनांवरसुध्दा प्रेस हे नाव हमखास आढळते. यात मालवाहतुकीच्या किंवा प्रवासी वाहतुकीच्या वाहनांचाही समावेश आहे.

डोक्यावर टोपी, मफलर, धोतर परिधान केलेल्यांकडेही ठळक अक्षरात प्रेस नाव असलेली दुचाकी आढळते. मात्र, या विसंगतीकडे यावर कारवाई करण्याचे अधिकार असलेल्या पोलिसांचे कधी लक्ष जात नाही. अनेकांकडे स्थानिक पातळीवरील वृत्तपत्रांपासून वृत्त वाहिन्या, न्यूज पोर्टलचे कार्ड आहेत. विशेष म्हणजे प्रेस क्षेत्रासोबत काहीही संबंध नसलेल्यांकडे हे कार्ड सापडतात.त्यांच्याकडून प्रेसचा दुरूपयोग होत आहे.

हेही वाचा - नगरमध्ये पुन्हा आला साडेसहाशेचा लॉट

कारवाईपासून वाचण्यासाठी या नावामागील वलयाचा हमखास उपयोग होतो. याशिवाय राज्यातील महत्वाचा विभाग असलेल्या पोलिस विभागाचे सद् रक्षणाय, खल निग्रहणाय हे बोधवाक्य असलेले लोगो गाडीवर ठळक अक्षरात लिहिलेले असतात. पोलिस हे नाव सर्वाधिक असते. 

महाविद्यालयीन तरुणांच्या दुचाकी व वाहनाच्या की चेनलासुध्दा हे लोगो असतात. हे लोगो बाजारात सहज उपलब्ध होतात. तसेच रेडियम कटींगच्या दुकानातही मिळतात.

देशाच्या स्वाभिमानाशी निगडित असलेले आर्मी हे नाव अनेकदा मिरवले जाते. मात्र, त्या सोबतच भारताची राजमुद्रा गैरमार्गासाठी वापरणारेही महाभाग आहेत. कायद्याप्रमाणे कोणतीही राष्ट्रीय प्रतिके वापरण्याचा अधिकार नसताना, अनेकांच्या नंबरप्लेटवर रेडीयम व पितळी चिन्हे दिसून येतात. हा एकप्रकारे गैरवापर व फसवणूक असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. विशेष म्हणजे वाहनांचे सुट्टे भाग मिळणाऱ्या व सजावटीच्या दुकानात ही प्रतिके मिळतात. राष्ट्रीय प्रतिके व बोधचिन्हे देशाच्या अस्मितेचा प्रश्न असल्याने यांचा गैरवापर थांबवण्याची आवश्यकता आहे.

केंद्राचा इम्ब्लेम ऑफ इंडिया ( प्रोव्हिबिशन ऑफ प्रॉपर युज ) या 2005 च्या कायद्यान्वये राष्ट्रीय प्रतिकांच्या गैरवापरासाठी दोन वर्षांचा कारावास किंवा पाच हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद आहे. सेवानिवृत्त सैनिकांनाही योग्य कारण व परवानगीशिवाय ही चिन्हे वापरण्याचा अधिकार नाही. या बाबत राज्यातील पुणे कँन्टोनमेंटने कारवाई सुरू केली आहे.  

- अॅड. प्राची गवांदे,  विधीज्ञ, संगमनेर.

संपादन - अशोक निंबाळकर