नेवासे (अहमदनगर) : शैक्षणिक व नोकरीत १० टक्के आरक्षणासह विविध मागण्यासाठी सोमवारी (ता. 21) ते 30 सप्टेंबर या काळात मुस्लिम आरक्षण निर्णायक आंदोलन समितीच्या वतीने 'जनप्रतिनिधी घेराव' आंदोलन करण्यात येत आहे. यात लोकप्रतिनिधींना निवेदने देण्यात येणार आहे. 

मुस्लिम समाजाची सहनशीलता संपली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास 1 ऑक्टोबरपासून सर्व मुस्लिम समाज रस्त्यावर उतरुन तीव्र जनआंदोलन उभे करणार असल्याचा इशारा समितीचे समन्वयक इम्रान दारुवाले यांनी केले आहे. मुस्लिम आरक्षण निर्णायक आंदोलन समितीच्या वतीने आज सोमवार (ता. 21) रोजी पासून राज्यभर सुरू होणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दारुवाले यांनी नेवासे येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी जाकीर शेख, इम्रान पटेल आदी उपस्थित होते. 

नगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
दारुवाले म्हणाले, 'तालुक्याचे आमदार, जिल्ह्याचे खासदार यांना आंदोलन समितीच्यावतीने घेराव घालून निवेदन देणार असून "राज्यातील मुस्लिम समाजाची राजकिय, सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती अतिमागास असल्याने समाजास संविधानिक कायदा करून शैक्षणिक व नोकऱयांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्यात यावे. 2020 पासून पुढे होणाच्या सर्व शैक्षणिक संस्था मधील प्रवेशामध्ये तसेच यापुढे होणार्या सर्व नोकरीभरतीमध्ये दहा टक्के जागा राखीव ठेवाव्यात.

मुस्लिमांवर होणारे सामूहिक हल्ले व अपशब्दांना आळा घालण्यासाठी मुस्लिम समाजाला अॅक्ट्रासिटी कायद्याअंतर्गत संरक्षण देण्यात यावे.आदी अशा मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत. 

या आधी आम्ही 7 सप्टेंबरला मुस्लिम आरक्षण निर्णायक आंदोलनच्या माध्यमातून पूर्ण महाराष्ट्रात आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनात महाराष्ट्रात जवळपास 200 पेक्षा जास्त प्रशासन प्रतिनिधींना एकाच वेळी निवेदन देण्यात आली होती. परंतु त्याची दखल शासनाने घेतली नाही. म्हणून दहा दिवसांचे जनप्रतिनिधि घेरावच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा निवेदन देत आहोत.

महाआघाडी'कडून मोठ्या अपेक्षा
सर्व पक्षांचे अध्यक्ष, लोकप्रतिनिधींनीसह इतर पदाधिकाऱ्यांना मुस्लिम आरक्षण विषयी आपापल्या पक्षाकडे आग्रह धरून मुस्लिम आरक्षण देण्यासाठी योग्य निर्णय घेण्यास भाग पडावे असे आवाहन करून आरक्षणाबाबत राज्यतील महाआघाडीच्या सरकारकडून मुस्लिम समाजाला मोठ्या अपेक्षाही समितीने व्यक्त केलीआहे.

संपादन : अशोक मुरुमकर