अहमदनगर : जिल्हा परिषदेतील लेखा विभागातील कामे वेगात, अचूक व पारदर्शक व्हावीत, यासाठी अवघ्या पाच लाखांत तयार केलेली "फंड मॉनिटरिंग प्रणाली' राज्यासाठी दिशादर्शक ठरत आहे. आता या प्रणालीचा वापर राज्यभर केला जाणार आहे. त्यामुळे लेखा व वित्त विभागातील कामांत सुसूत्रता व पादर्शकता येणार आहे. 

जिल्हा परिषदांना दरवर्षी राज्य सरकारकडे वार्षिक लेखा सादर करावा लागतो. नमुना-21मध्ये हा लेखा सादर केला जात होता. मात्र, ही प्रक्रिया अडचणीची असल्यामुळे 2013मध्ये एक ते आठ नमुने तयार करून "मॉडेल अकाऊंटिंग सिस्टिम प्रणाली' (मास्क) तयार केली. जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून 2015-16मध्ये या प्रणालीसाठी तीन लाखांचा खर्च केला. त्यामुळे जिल्हा परिषद मुख्यालयासह 14 पंचायत समित्यांमधील जमा-खर्चाच्या नोंदी होऊ लागल्या. 

तत्कालीन मुख्य लेखा वित्त अधिकारी अरुण कोल्हे, उपमुख्य लेखा वित्त अधिकारी चंद्रकांत वानखेडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे काम चालले. मात्र, प्रणालीत माहिती भरताना, शिर्षक लेखांमध्ये चुका होत होत्या. या काळातच म्हणजे, 2017मध्ये मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी म्हणून श्रीकांत अनारसे हजर झाले. त्यांनी या प्रणालीच्या पायावर कळस चढविण्याचे काम केले. 

नगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून सुमारे दीड लाखाचा खर्च करून अनारसे यांनी "एएसझेड नेट सॉफ्टवेअर ऑनलाइन प्रणाली' सुरू केली. या प्रणालीचे लॉगिंग सर्व पंचायत समित्यांना देऊन त्यावर अद्ययावत माहिती भरण्याची सूचना केली. त्यासाठी उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मंगला वराडे यांचेही सहकार्य लाभले. या प्रणालीचे उद्‌घाटन तत्कालीन जिल्हा परिषद अध्यक्ष शालिनी विखे पाटील यांच्या हस्ते झाले नि 26 जानेवारी 2019 रोजी प्रत्यक्ष कामकाज सुरू झाले. राघवेंद्र चव्हाण, सुदाम गांगर्डे, राजेंद्र डोंगरे, शंकर पतंगे आदींचे त्यासाठी सहकार्य लाभले. 

आज ही प्रणाली राज्यभरात पोचली आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेने ऑक्‍टोबरमध्ये या प्रणालीची तपासणी करून ती योग्य असल्याचा अहवाल दिला. त्यानंतर राज्य सरकारनेही ही प्रणाली राज्यभर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

प्रणालीची चाचपणी सुरू 
राज्यातील चार जिल्ह्यांत या प्रणालीची चाचपणी केली जात आहे. या प्रणालीद्वारे थेट पैसे जमा करण्याबाबत तपासणी केली जात आहे. त्यासाठी एक समिती स्थापन केली असून, तिच्या माध्यमातून हे काम सुरू आहे. 

प्रणालीचा फायदा 
- बिले मंजुरीसाठी असलेल्या निधीची माहिती मिळणे सोपे 
- फायलींची स्थिती समजते 
- वेळेची बचत 
- फायलींची ने-आण थांबली 
- थेट खात्यांवर बिले जमा 
- तक्रारी कमी होणार 

संपादन : अशोक मुरुमकर