कर्जत (अहमदनगर) : १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार non- million plus cities अंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाकरीता २०२०-२१ वर्षातील पिण्याचे पाणी (पावसाच्या पाण्याची साठवण व पुनर्वापरासह) व घनकचरा व्यवस्थापन या बंधनकारक अनुदानाचा पहिला हप्ता केंद्र सरकारकडून मिळालेला नव्हता. 

कोरोना महामारीच्या प्रादुर्भावामुळे सरकारच्या अटी व शर्तींची पूर्तता करण्यासाठी अनेक अडचणी येत होत्या. हे अनुदान नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वेळेत मिळावे, या करता राष्ट्रवादीचे नेते व कर्जत जामखेड- मतदारसंघाचे आमदार रोहित पवारांकडुन पाठपुरावा करण्यात आला. याला यश आले आहे.

१० नोव्हेंबरच्या सरकार निर्णयाने राज्यातील 'ड' वर्ग महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत या नागरी स्वराज्य संस्था करता तब्बल ३०५ कोटीच्या अनुदानाचा पहिला हप्ता वितरित करण्याकरता मान्यता देण्यात आली आहे.

हेही वाचा : नितीश कुमार बोध घेतात की घात पचवतात, हे पहावं लागेल
नगर जिल्ह्यातील आमदार रोहित पवार यांच्या मतदारसंघातील जामखेड नगरपरिषदेसाठी ८३ लक्ष ४३ हजार तर कर्जत नगर पंचायतीसाठी ४६ लक्ष ६६ हजार इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे. नागरी स्वराज्य संस्थांना हा निधी वितरित करण्यासाठी आयुक्त तथा संचालक नगर परिषद प्रशासन संचालनालय यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला असुन ज्या- त्या स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम आरटीजीएसद्वारे तात्काळ वितरित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 
लोकसंख्या व क्षेत्रफळानुसार हे अनुदान स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले जाते. आता हे अनुदान मिळाल्याने याचा ज्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना व्यवस्थापनासाठी खर्च करता येणार आहे.

स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान स्पर्धेसाठी फायदा : आमदार पवार
कर्जत व जामखेड शहर हे स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान स्पर्धेत मोठ्या ताकदीने उतरले आहे. दोन्ही शहरांच्या स्वच्छतेसाठी सर्वांनीच आता कंबर कसली असुन ही शहरे चकाचक होत आहेत. स्पर्धेतही चांगला क्रमांक पटकावतील अशी आशा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळालेल्या या अनुदानाचा स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान स्पर्धेसाठी नक्कीच फायदा होईल.

संपादन : अशोक मुरुमकर