संगमनेर (अहमदनगर) : बहुचर्चित खेड- सिन्नर राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामात कऱ्हे घाट ते बोटा खिंडीदरम्यान 29 प्रजातींची 2373 झाडे तोडली होती. या प्रत्येक झाडामागे 10, म्हणजे 23 हजार 730 झाडे 2014च्या पावसाळ्यातच लावण्याचा आदेश तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिला. तसा अहवाल तहसीलदारांनी सादर करण्याचे आदेशात नमूद केले होते. मात्र, त्यावर 2019 पर्यंत काहीही कार्यवाही झाली नसल्याचे आढळून आले. 

नगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
दरम्यान, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी वन विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याचे मुख्य वनसंरक्षक, अतिरिक्त वनसंरक्षक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व केंद्रीय पर्यावरण, वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली आहे.

समितीने जागेवर प्रत्यक्ष पाहणी करून व चित्रीकरणासह वस्तुनिष्ठ अहवाल सहा आठवड्यांत सादर करण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित लवाद प्राधिकरणाने दिला आहे. 
माहिती अधिकार कार्यकर्ते गणेश बोऱ्हाडे यांनी 2019मध्ये वृक्षलागवडीबाबत उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे काय झाले, याची माहिती घेतली असता, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने खेड ते सिन्नरदरम्यान महामार्गाच्या मध्यभागी 74 हजार 806 झुडपे, तर महामार्गाच्या दुतर्फा 36 हजार 600 झाडे लावली. मात्र, त्यातील बहुतेक झाडे महामार्गालगतच्या शेतकऱ्यांनी तोडली, उर्वरित झाडे जळाल्याचे धक्कादायक उत्तर मिळाले. मॉन्टेकार्लो कंपनीने प्रांताधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवित

हेही वाचा : हे काय भलतच; शेतात उगवलंय कोरोनाचे झाड

2014-19पर्यंत केवळ कागदोपत्री झाडे लावल्याचे स्पष्ट झाले. 
केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन विभागासह भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, वन व पर्यावरण विभागाविरोधात बोऱ्हाडे यांनी राष्ट्रीय हरित लवाद प्राधिकरणाकडे दाद मागितली.

प्राधिकरणाने त्याची गांभीर्याने दखल घेत, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी वन विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याचे मुख्य वनसंरक्षक, अतिरिक्त वनसंरक्षक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व केंद्रीय पर्यावरण, वन अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली आहे. समितीने जागेवर प्रत्यक्ष पाहणी करून व चित्रीकरणासह वस्तुनिष्ठ अहवाल सहा आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश दिला आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विधिज्ञ ऋत्विक दत्ता, विधिज्ञ राहुल चौधरी, विधिज्ञ मैत्रेय घोरपडे यांनी सहकार्य केले.

संपादन : अशोक मुरुमकर