अहमदनगर : अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या(Ahmednagar District Central Co-operative Bank) नोकर भरतीला(Recruitment) टिळक भोस व शशिकांत चंगेडे यांनी जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court)औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी ता.१६ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरु असून याचिकाकर्त्यांच्या वतीने विधिज्ञ अनिरुद्ध निंबाळकर बाजू मांडत आहेत.

जून २०१७ मध्ये जिल्हा बॅंकेने लिपिक, कनिष्ठ अधिकारी आदी ४६५ पदे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. या भरतीत अनियमितता झाल्याने सहकार विभागाने भरतीची चौकशी केली व चौकशीअंती २०१८ साली ही भरती रद्द केली. त्यानंतर भरतीत निवडले गेलेल्या काही उमेदवारांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. याबाबत सुनावणी झाल्यानंतर सहकार विभागाचा आदेश रद्द करण्यात आला. न्यायालयाने चौकशीत ज्या उत्तरपत्रिकांबाबत आक्षेप आढळला, अशा ६४ उत्तरपत्रिकांची फेरतपासणी करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार विभागीय सहनिबंधकांनी ही चौकशी केली. मात्र, या चौकशीय या उत्तरपत्रिकांना क्‍लिन चिट देण्यात आली.

ज्या सहकार विभागाला चौकशीत अगोदर अनियमितता आढळली होती. त्याच विभागाने पुढे ही भरती वैध असल्याचे जाहीर केले. सहकार विभागाने भरतीबाबत आपली योग्य बाजू न्यायालयात मांडली नाही. औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणे आवश्‍यक होते. ते दिले नाही. तसेच न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उत्तरपत्रिकांची फॉरेन्सिक तपासणी ही सरकारी एजन्सीमार्फत न करता जाणीपूर्वक खासगी एजन्सीमार्फत केली, असा आक्षेप भोस यांनी सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे घेतले होते. मात्र, आयुक्‍त कवडे यांनी आजवर काहीच कारवाई केली नाही. भरतीच्या उमेदवारांना साध्या टपालाने कॉल पाठविले. काही अपात्र उमेदवारांना नियुक्‍त्या दिल्या. या तक्रारीही चंगेडे यांनी केल्या होत्या. मात्र, सहकार विभाग काहीच दखल न घेता बॅंकेला व या घोटाळ्याला पाठिशी घालत असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे.