अहमदनगर : वीज कंपनीने बुऱ्हाणनगरसह ४४ गावे पाणीयोजनेचा वीजजोड बंद केलेला असून, तो त्वरित सुरू करण्यात यावा, अशी मागणी अधीक्षक अभियंता सुनील काकडे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.दादासाहेब दरेकर, हरिभाऊ कर्डिले यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने महावितरणचे अधीक्षक अभियंता सुनील काकडे यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. यावेळी अनिल करांडे, रभाजी सूळ, मधुकर म्हस्के, बाबासाहेब अमृते, जाईबाई केदारे, मंगल गवळी, विलास लोखंडे, सविता राम पानमळकर, हौसराव नवसुपे, सतीश म्हस्के, महेश म्हस्के, शब्बीर शेख, तात्याभाऊ वाघमोडे, राजू वाघमोडे, मिराबाई सूळ, मच्छिंद्र थोरात, हिराबाई मोठे आदींसह ४४ गावांचे सरपंच, उपसरपंच, सदस्य उपस्थित होते.

गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा, तसेच जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. उन्हाची तीव्रता मोठ्या प्रमाणात जाणवत आहे. सध्या सणवार-यात्रांचे दिवस असून, महिलांचे अतोनात हाल होत आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना काळामध्ये ग्रामस्थ प्रचंड आर्थिक अडचणीमध्ये असल्याने, पाणीपट्टी वसूल होण्यात अडचण येत आहे. जेवढी पाणीपट्टी वसूल झाली आहे, ती आम्ही आपणास जमा करून दिलेली आहे. प्रचंड उष्णता वाढत असून, पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. तरीदेखील पाणी उपलब्ध होत नाही. सदरचे वीजजोड त्वरित जोडले नाही, तर माजी मंत्री शिवाजी कर्डिले यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व ग्रामस्थ महावितरण कार्यालयासमोर उग्र स्वरूपाचे आंदोलन करतील, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे. वीजबिलाची थकबाकी संपूर्ण माफ करण्यात यावी व यापुढे वीजबिले नियमित देण्यात यावीत, अशी मागणीदेखील निवेदनात करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांचे मरण का? पीएम किसान योजनेबाबत राधाकृष्ण विखे यांची लक्षवेधी

शिर्डी : केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान योजनेच्या आठ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांची माहिती अपडेट झालेली नाही. त्यामुळे हे शेतकरी लाभापासून वंचित आहेत. महसूल व कृषी विभागाच्या श्रेयवादात शेतकऱ्यांचे मरण का करता, असा प्रश्न आज (सोमवारी) आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधिमंडळात लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून उपस्थित केला.

ते म्हणाले, की राज्यात या योजनेचे प्रभावी काम झाल्याने केंद्राच्या या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर मिळाला. मात्र, पूर्वी बाह्य यंत्रणेकडून केलेले काम व चुकीच्या झालेल्या नोंदी आता शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठल्‍या आहेत.

महसूल आणि कृषी विभागातील श्रेयवादात शेतकऱ्यांचे मरण होते आहे. या विलंबास कारणीभूत असलेल्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर उत्तर देताना कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी, येत्या २५ मार्चपासून स्वतंत्र मोहीम राबवून ही माहिती अपडेट करण्याचे आश्‍वासन दिले.