नगर ः जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीने शिक्षकांचे कर्ज व विमा हप्त्यांच्या वसुलीला अटकाव केला आहे. मात्र, शिक्षकांप्रमाणेच ग्रामसेवक व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्याही कर्जवसुलीतून प्रशासनाला कमिशन मिळते, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. 

प्राथमिक शिक्षकांची कर्जवसुली व विमा हप्त्याच्या कपातीचे काम शिक्षण समितीने थांबविले आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षक बॅंकेची अडचण झाली आहे.

हेही वाचा - शिवभोजन योजनेतील भ्रष्टाचाराची राष्ट्रावादीकडून पोलखोल

अनेक वर्षांपासून प्राथमिक शिक्षक बॅंकेच्या शिक्षकांच्या कर्जाची वसुली जिल्हा परिषद करीत होती. त्यापोटी जिल्हा परिषद प्रशासनाला बॅंकेकडून कमिशन मिळत होते. मात्र, असे कमिशन घेता येणार नाही, असे पत्र रिझर्व्ह बॅंकेने शिक्षक बॅंकेला दिले.

कमिशन मिळत नसल्याने शिक्षण समितीने बॅंकेच्या कर्जवसुलीसह विमा हप्त्याच्या कपाती बंद केल्या आहेत. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाला प्राथमिक शिक्षक बॅंक मदत करीत असते. ही मदत कायम ठेवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, शिक्षकांप्रमाणेच ग्रामसेवक पतसंस्था व जिल्हा परिषद कर्मचारी सोसायटीचीही कर्जवसुली जिल्हा परिषदच करते. या दोन्ही संस्थांकडून जिल्हा परिषदेला काय उत्पन्न मिळते, याचा खुलासा करण्याची मागणी होत आहे. 

 
पूर्वीच्या करारानुसार जिल्हा परिषद वेतनातून हप्ते कपात करीत होती. त्यामुळे बॅंकेला फार मोठी मदत होत होती. या बॅंकेवरच शिक्षकांचे जीवनमान अवलंबून आहे. हा प्रश्न जिल्हा परिषद प्रशासन व बॅंकेच्या संचालकांनी सोडवावा. 
- डॉ. संजय कळमकर, शिक्षक नेते 
 
 
शिक्षण समितीने कर्जवसुली न करण्याचा घेतलेला निर्णय मागे घेऊन बॅंकेला सहकार्य करणे गरजेचे आहे. कोरोनामुळे उद्‌भवलेल्या परिस्थितीत शिक्षण समितीची भूमिका चुकीची आहे. 
- बापू तांबे, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ