संगमनेर (अहमदनगर) : संसदेतील संख्याबळाच्या जोरावर केंद्र सरकार कामगार व शेतकर्‍यांना उध्वस्त करण्याचे कायदे करीत आहे. सरकारी कंपन्यांचे मोठ्या प्रमाणात खासगीकरण सुरु झाल्याने कामगारांचे जीवन भांवलदारांच्या हातात जाणार असल्याची भिती युनियन अध्यक्ष कॉ. माधव नेहे यांनी व्यक्त केली. 

केंद्र सरकारने पारीत केलेल्या कामगार व कृषी कायद्यांच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य खाद्य तंबाखू कामगार महासंघ व संगमनेर तालुका तंबाखू कामगार युनियनच्या सदस्यांनी संगमनेरच्या उपविभागीय अधिकार्‍यांना निवेदन दिले यावेळी ते बोलत होते. 

निवेदनात म्हटले आहे, केंद्र सरकारने देशातील कोविड स्थितीचा गैरफायदा घेवून कष्टकरी, कामगार व शेतकर्‍यांचे जीवन उध्वस्त करणारे कायदे संमत केले आहेत. केंद्र सरकारची ही कृती भांडवलदार आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हिताची आहे. या कायद्यांमुळे कामगारांनी संघर्ष करुन मिळविलेला हक्क गमावला जाण्याची दाट शक्यता असल्याने देशभरातील कामगार वर्ग अस्वस्थ झाला आहे. तसेच केंद्र सरकारने शेती विषयक तीन विधेयके पारित केली.

नगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
त्यातून बळीराजाचे नुकसान होणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे भांडवलदारांकडून शेतकर्‍यांची लुट होण्याची भिती आहे. त्याप्रमाणेच सरकारने देशातील सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणास सुरुवात झाली असून त्याद्वारे सरकारी उद्योग भांडवलदारांच्या हाती सोपविले जात आहेत. त्यातून शेती व उद्योग क्षेत्रावर भांडवलदारांची मक्तेदारी निर्माण होवून कष्टकर्‍यांची पिळवणूक होणार असल्याने देशभर आज या कायद्यांना विरोध केला जात आहे. केंद्र सरकारने हे दोन्ही अन्यायकारक कायदे त्वरीत रद्द करावेत अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. 

निवेदनावर युनियचे अध्यक्ष कॉ. माधव नेहे, सरचिटणीस अ‍ॅड. ज्ञानेश्‍वर सहाणे, अजित निसाळ, बाळासाहेब पवार, अर्जुन अरगडे, भारत लाटे, उमेश सोनसळे यांच्यासह किसान सभा व फॉरेस्ट वाहतुकदार संघटना, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांच्या सह्या आहेत.

संपादन : अशोक मुरुमकर