शिर्डी (जि.अहमदनगर) : राज्य सरकारने (ता.२६) साईसंस्थान विश्वस्त मंडळ नियुक्तीची अधिसूचना जारी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून दोन आठवड्यांची मुदत मागवून घेतली. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू असलेला नव्या मंडळाच्या नियुक्तीचा घोळ आणखी दोन आठवडे लांबणीवर पडला आहे. सध्या साईसंस्थानचा कारभार पाहणाऱ्या तदर्थ समितीच्या अध्यक्षपदी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींची नियुक्ती करावी, या जनहित याचिकेवर येत्या शुक्रवारी (ता. ३०) सुनावणी होणार आहे. (Sai-Sansthan-trust-election-postponed-again-marathi-news-jpd93)

विश्‍वस्तनिवड पुन्हा लांबणीवर

साईसंस्थानचे माजी विश्‍वस्त उत्तमराव शेळके, माहितीच्या अधिकारातील कार्यकर्ते संजय काळे व संदीप कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी ही मुदतवाढ देण्याची विनंती न्यायालयास केली. त्यानंतर न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांनी ही मुदतवाढ दिली.

आजच्या न्यायालयीन कामकाजाबाबत माहिती देताना अॅड. तळेकर यांचे सहायक वकील अजिंक्य काळे यांनी सांगितले, की याचिकाकर्त्यांनी विश्वस्त मंडळ नियुक्तीसाठी करण्यात आलेल्या सुधारणांना आव्हान दिले आहे. संभाव्य नव्या मंडळात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले, अवैध धंदे करणारे, सरकारची फसवणूक करणाऱ्यांची नावे दिसत आहेत. सोळा विश्वस्तांचे वाटप तीन राजकीय पक्षांनी करून घेतले आहे. निवडीचे निकष शिथिल करण्यात आले आहेत, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. या आक्षेपांवरदेखील येत्या शुक्रवारी (ता.३०) सुनावणी होईल. दरम्यान, नव्या मंडळात स्थानिक विश्वस्तांची संख्या निम्मी असावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका पत्रकार राजेंद्र भुजबळ यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणीदेखील याच वेळी होईल.