श्रीगोंदे : लॉकडाउनच्या काळात अनेकांची रोजीरोटी बंद झाली. बहुतेकांना नोकरी गमवावी लागली. श्रीगोंदा बाजार समितीत मात्र, भलतंच घडलं. लॉकडाउन असताना सचिवांनी परस्पर आपला पगार वाढवून घेतला. हे करीत असताना कर्मचाऱ्यांचा मात्र त्यांनी आजिबात विचार केला नाही. 

संचालकांसह अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करून वाढविलेल्या पगारासह डेबरे यांच्यावर गैरव्यवहारांचे आरोप होते. त्यांना निलंबित करुन उपसचिव संपत शिर्के यांच्याकडे समितीचा सचिवपदाचा कार्यभार देण्यात आला. 

बाजार समिती कर्मचारी संघाचे प्रदेशाध्यक्ष व येथील समिती सचिव दिलीप डेबरे यांना निलंबित करण्याचा ठराव आज संचालक मंडळाने बहुमताने घेतला.

हेही वाचा - शरद पवारांना भाजपचे १० लाखांचे टपाल

धनसिंग भोईटे यांचा सभापतिपदाचा राजीनामा, उपसभापती वैभव पाचपुते यांच्याविरुद्ध आणलेला अविश्वास ठराव, या गोंधळात आजच्या संचालक मंडळाच्या मासिक बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. बैठक होणार की नाही, यावरुन मोठी खलबते सुरू होती. ही बैठकच होऊ नये, यासाठी काही नेते प्रयत्नशिल असल्याचे बोलले जात होते. मात्र, जिल्हा उपनिबंधक द्विग्विजय आहेर यांनी बैठक घेण्याचा आदेश दिला. 

पूर्वीच्या मासिक बैठकीत विषय चर्चेला आलेला नसताना, सचिव डेबरे यांनी परस्पर स्वत:चा पगार वाढविला होता. त्यामुळे त्यांच्यावर थेट कारवाई करा, अन्यथा संचालक मंडळावर कारवाई होईल, असा आदेश जिल्हा निबंधक आहेर यांनी दिला होता. त्यामुळे संचालक मंडळाने आजच्या बैठकीत डेबरे यांच्या निलंबनाचा ठराव समंत केला. ते कर्मचारी संघाचे राज्याचे अध्यक्ष असल्याने, त्यांचे निलंबन चर्चेचा विषय ठरले. 

बैठकीत काही संचालक व कर्मचारी यांच्या नावावर कांदा अनुदान आल्याचा आरोप जेष्ठ संचालक बाळासाहेब नाहाटा यांनी केला. यात मोठा भ्रष्टाचार झाला असून त्याची चौकशीची मागणी केली. उपसभापती पाचपुते यांनी काही लोकांकडे हातावर शिल्लक रक्कम असल्याचा मुद्दा उपस्थितीत केला. त्यावर साहायक निबंधक रावसाहेब खेडकर यांनी शासकीय लेखपालांना पुढच्या सभेला उपस्थित ठेवण्याची सूचना केली. 

बाजार समिती आवारातील काही जागा एका अॅग्रो कंपनी व वाचनालयाला दिली आहे. या दोन्ही जागा परत घेण्याचा व काष्टी येथील उपबाजार समितीतील गाळे विक्री रद्द करण्याचे ठराव सभेत झाल्याची माहिती नाहाटा यांनी दिली. 

संपादन - अशोक निंबाळकर