पारनेर (अहमदनगर) : ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका संरपचपदाच्या आरक्षणाविना होणार असल्याने ज्यांना सरपंचपदाच डोहाळे लागले होते. त्यांच्यात मोठी नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीतील उत्साह सुद्धा कमी झाला आहे.

निवडणुक आयोगाच्या या निर्णयामुळे अनेक इच्छूक उमेद्वार नाराज झाले आहेत. तर माझे आरक्षण निघाले तर मी सुद्धा विनासायस सरपंच होऊ शकतो, या आशेने सामान्यांच्या आशा मात्र या निमित्ताने पल्लवीत झाल्या आहे.

निवडणुक आयोगाने अचानक ग्रामपंचायतीचा निवडणुक कार्यक्रम जाहीर केला. लगेचच आचारसंहिता सुद्धा लागू करण्यात झाली आहे. त्यामुळे यापूर्वी ठरलेल्या नियोजनानुसार सरंपचपदासाठी होणारी आरक्षण सोडत आता निवडणुक झाल्यावर काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे निवडणुक कशी लढवावी असा अनेकांसमोर प्रश्न ऊभा ठाकला आहे. निवडून आल्यावर कोणत्या प्रवर्गातील आरक्षण निघाणार हे अता सांगता येत नाही. त्यामुळे उमेद्वर कसे व कोण द्यावेत ही मोठी समस्या नेते मंडळी समोर  निर्माण झाली आहे. आता निवडणुकिसाठी खर्च करावा की नाही, निवडणुक लढवली तर घरातील कोणी लढवावी घरातील महिलेने की पुरूषाने असे अनेक प्रश्न अता निर्माण झाले आहेत. 

नगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
वास्तविक राज्यातील काही जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत सरपंचपदांचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र काही ठिकाणी ही प्रक्रीया तशीच राहिली आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी आरक्षण जाहीर झाले नाही त्या गावांवर हा अऩ्याय होणार आहे. अता ज्या ठिकाणी आरक्षण जाहीर झाले  तेथील आरक्षण रद्द करावे किंवा अद्याप ज्या ठिकाणाचे आरक्षण जाहीर झाले नाही तेथील सरपंच पदाचे  आरक्षण प्रक्रीया निवडणुक अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिनांकापुर्वी करावी अशी मागणी होत अनेक गावातून होत आहे. 

सरपंचपद महिलेसाठी राखीव आले तर त्या ठिकाणी घरातील महिला उमेद्वार देता येते तसेच एखाद्या विशिष्ट प्रवर्गातील राखीव असेल तर त्या ठिकाणी योग्य व शिक्षित  महिला किंवा पुरूष उमेद्वार देता येतो मात्र अता  सरपंच पदाचे आरक्षण निवडणुकी नंतर  असल्याने अनेक इच्छूकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. गावोगावच्या निवडणुकीतील स्पर्धाच  या मुळे कमी झाली आहे. 

निवडणुकीनंतर सरपंच पदाचे आरक्षण सोडत काढणे हे निवडणुक प्रक्रियेच्या विसंगत आहे. वास्तविक सरपंचपदाच्या आरक्षणा नंतरच निवडणुका घेणे क्रमप्राप्त असते. काही जिल्ह्यात सरपंचपदांचे आरक्षण  काढण्यात आले व काही जिल्ह्यात ती काढण्यात आली नाही त्यामुळे ज्या जिल्ह्यात सोडत काढली नाही त्या गावा  वर  हा अन्याय आहे.

ज्या ठिकाणी सोडत झाली त्या सोडती रद्द कराव्यात किंवा बाकीच्या सोडती तातडीने काढाव्यात आम्ही या बाबत निवडणुक आयोगाकडे तक्रार केली आहे.
- नामदेव घुले, राज्य प्रदेशाध्यक्ष,सरपंच ग्रामसंसद महासंघ