नेवासे (अहमदनगर) : राज्यातील मुस्लिम समुदायातील शिक्षण व शासकीय नोकऱ्यांमधील मागासलेपण दूर करण्यासाठी मुस्लीम समाजाला लवकरात लवकर घटनात्मक अधिकार असलेले आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी नेवासे येथील मुस्लीम समाजाच्या वतीने तहसीलदारांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली. 

नगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
जेष्ठ नागरिक रहेमान पिंजारी, असिफ पठाण यांच्या नेतृत्वाखाली मुस्लिम समाजाच्या शिष्टमंडळाने तहसीलदार रुपेश सुराणा यांची भेट घेऊन त्यांना दिवेदन दिले. निवेदनात शासकीय नोकऱ्यांमध्ये सर्व सामाजिक जातीधर्माचे योग्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. देशात व राज्यात मुस्लीम समाजाच्या असलेल्या परिस्थितीने अनेक समित्या नेमण्यात आलेली आहेत.

प्रत्येक समित्यांनीने वेळोवेळी मुस्लिम समाजातील आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण शासनाच्या निदर्शनास आणून देणारा अहवाल सादर केला आहे. त्यामध्ये मुस्लीम समाजाची अवस्था अत्यंत बिकट असून दलित्तर समाजापेक्षा ही खालच्या दर्जाचे असल्याचे वेळोवेळी निष्पन्न झालेली परंतू सदरचे अहवाल हे फक्त कागदोपत्री राहिले असून शासन दरबारी मात्र आनास्था दिसून येत आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने देखील आपल्या संयुक्त जाहीरनाम्यामध्ये मुस्लीम समाजाला आरक्षण जाहीर केलेले आहे. नुकत्याच झालेल्या एमपीएससीच्या परीक्षेचा विचार करता यामध्ये मुस्लीम समाजाची टक्केवारी अतिशय कमी म्हणजे एक टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. तरी घटनात्मक अधिकार असलेले मुस्लीम समाजाला शैक्षणिक व रोजगारामध्ये १० टक्के आरक्षण लवकरात लवकर देण्यात यावे, राज्यातील मुस्लीम सामुदायातील शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमधील मागासलेपण दूर करण्यासाठी प्रशिक्षण व संशोधन बार्टी आणि सारथीच्या धर्तीवर सुरू करण्यात यावे.

जिल्हा पातळीवर मुस्लीम विद्यार्थ्यांना हॉस्टेलची सुविधा मिळण्यासाठी हॉस्टेलची उभारणी करण्यात यावी, शालेय अभ्यासक्रमात सामाजिक विविधता निर्माण होईल,असे पाठ्यक्रम तयार करण्यात यावे. अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षक भरती तसेच अनुदान देण्यात यावेत अशा मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. यावेळी आयुब जहागीरदार, शफीक जेटली, जावेद ईनामदार, मुक्तार शेख, शोएब पठाण उपस्थित होते. 

संपादन : अशोक मुरुमकर