अहमदनगर : जिल्हा परिषद अधिकारी- पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या लाल टाकी येथील निवासस्थानांची पडझड झाली. तेथे नव्याने इमारत उभारण्याचा जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांचा प्रयत्न आहे.

त्यासाठी 17 कोटींच्या घसारा निधीतून नवीन इमारत उभारण्याचा विषय सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला आहे. सभेच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे जाईल. त्यांच्याकडून नव्या इमारतीसाठी किती निधी खर्च करायचा, याबाबतचे निर्देश आल्यानंतर पुढील प्रक्रिया होणार आहे. 

अधिकारी- पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी जिल्हा परिषदेच्या मालकीची लाल टाकी परिसरात निवासस्थाने आहेत. त्यांचे बांधकाम 1968मध्ये झाले. आता त्यांचे आयुर्मान संपले असून, घरांची पडझड सुरू झाली आहे. काही अनर्थ होण्यापूर्वीच नवी इमारत उभारण्याचा प्रयत्न असून, याबाबतचा प्रस्ताव मंगळवारी (ता. १०) होणाऱ्या सभेसमोर ठेवला आहे. 

Ahmednagar news update हेही वाचा : नगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
घसारा निधीतून हे बांधकाम करण्यात येणार आहे. तसा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखासंहिता, 1968च्या कलम 214नुसार घसारा निधीतून अशी नवीन कामे करता येतात. त्यामुळेच हा विषय सर्वसाधारण सभेकडून मंजूर करून घेऊन तो राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवावा लागणार आहे. त्यांच्या मंजुरीनंतरच प्रत्यक्ष कामाची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. घसारा निधीतून नवीन कामासाठी घेतलेला निधी पुन्हा जमा करणे क्रमप्राप्त आहे; परंतु हा निधी कसा जमा करणार, असा प्रश्‍न आहे. 

उत्पन्न वाढवावे लागणार 
नवीन इमारत उभारण्यासाठी जिल्हा परिषदेला उत्पन्नाचे स्रोत वाढविणे गरजेचे आहे. केवळ घसारा निधीतून इमारत उभी राहणे शक्‍य होणार नाही. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतर राज्य सरकारकडून मंजुरी येईपर्यंत, जिल्हा परिषदेचे उत्पन्नवाढीचे स्रोत निश्‍चित होऊन त्यावर काम करणे गरजेचे आहे. 

अधिकारी नियोजनात व्यग्र 
नवीन वास्तूचा प्रस्ताव पुढे आल्याने, बांधकाम विभागाचे अधिकारी कामाच्या नियोजनात, तर लेखा व वित्त विभागातील अधिकारी, कामासाठी किती निधी मिळेल, याच्या आकडेमोडीत व्यग्र आहेत.

जिल्हा परिषदेची निवासस्थाने जुनी झाली आहेत. तेथे नवीन इमारत उभारणे गरजेचे आहे. घसारा निधीतून हे काम करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेसमोर विषय ठेवला आहे. सभेच्या मंजुरीनंतर राज्य सरकारची मंजुरी घेऊन त्यांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, किती निधी वापरायचा याच्या सूचना आल्यानंतर त्यानुसार कामकाज केले जाईल. 

- मंगला भा. वराडे, प्रभारी वित्त व लेखा अधिकारी, जिल्हा परिषद 

संपादन : अशोक मुरुमकर