नगर ः शासकीय कर्मचाऱ्याला मुख्यालयी राहणे राज्य शासनाने सक्तीचे केलेले आहे. मात्र या आदेशाला जिल्ह्यातील अनेक प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांनी हरताळ फासलेला आहे. मुख्यालयीन न रहाताही अनेकजण घरभाडे भत्ता घेऊन शासनाची आर्थिक लूट असतानाही जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाकडून कारवाई होत नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. 

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढलेला असल्यामुळे अद्याप शाळा सुरु झालेल्या नाहीत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, म्हणून ऑनलाईन अध्यापन सुरु करण्यात आले आहे. मात्र या ऑनलाईन अध्यापनात जिल्हा परिषदेत शाळेतील काही शिक्षकांनी हरताळ फासला आहे. नेटवर्क व पालकांकडे अद्यावत मोबाईल नसल्याचे कारणे देऊन अध्यापनाऐवजी खासगी कामे सुरु केली आहेत.

हेही वाचा - आमदार मोनिका राजळे यांच्यावर गुन्हा दाखल

पालकांकडे अद्ययावत मोबाईल नाही व नेटवर्कचे अडथळे येत आहेत, त्या ठिकाणी शिक्षकांनी गृहभेटी देऊन विद्यार्थ्यांना अभ्यास देणे गरजेचे आहे. मात्र, शिक्षकच मुख्यालयी राहत नसल्याने गृहभेटी होत नसल्याच्या तक्रारी पालकांमधून होत आहेत. मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांवर प्रशासनाने कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे. 

दरम्यान, शिक्षक मुख्यालयी न राहता नसल्याचे शालेय पोषण आहार व पुस्तके वाटपाच्या वेळी झालेल्या विलंबन अनेक शाळेत झालेला आहे. तरीही प्रशासनाने या विलंबनाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई केलेली नाही.

जिल्ह्यातील सर्व शिक्षकांकडून ते मुख्यालयी राहत असल्याचे ग्रामपंचायतींकडून दाखले मागवून त्यांची पडताळणी करून त्यात खोटे दाखले देणाऱ्या ग्रामपंचायत व शिक्षकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. 

पती-पत्नी एकत्रीकरणाने अनेक शिक्षकांनी बदल्या करून घेतल्या आहेत. या दोघांपैकी एकाच्या मुख्यालयी राहणे गरजेचे असतानाही दोघेही नोकरीच्या ठिकाणी शहरातून किंवा आपल्या मूळ गावातून ये-जा करीत आहेत. 

मुख्यालयी राहत असल्याचे दाखले प्रशासनाला शिक्षकांनी सादर केले आहे. या दाखल्यांची पडताळणी शिक्षण व ग्रामपंचायत विभागाने करणे गरजेचे आहे. जे शिक्षक मुख्यालयी राहत नाही. परंतु त्यांना दाखले मुख्यालयी राहत असल्याचे मिळाले आहेत. अशा सर्वांवर कारवाई करून शिक्षण समितीपुढे शिक्षण विभागाने अहवाल सादर करावा. 
-राजेश परजणे, शिक्षण समिती सदस्य. 

 
कोरोनाचा प्रादुर्भाव असताना विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अध्यापन सध्या सुरु आहे. अनेक ठिकाणी नेटवर्कच्या अडचणी येत आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी मुख्यालयी राहून विद्यार्थ्यांना गृहभेटी देऊन विद्यार्थ्यांकडून अभ्यास करून घेणे गरजेचे आहे. जे शिक्षक मुख्यालयी राहत नाही. अशांवर शिक्षण विभागाने कारवाई करून तो अहवाल शिक्षण समितीपुढे त्वरीत सादर करावा. 
- जालिंदर वाकचौरे, शिक्षण समिती सदस्य. 

संपादन - अशोक निंबाळकर