नगर : जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांना भले थोरले पगार झाले आहेत. आर्थिक सुबत्ता आल्यानंतरही त्यातील बहुतांशी महाभाग आई-वडिलांचा सांभाळ करीत नाही. त्यांना आता प्रशासनानेच वेसन घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. जे गुरूजी, इतर कर्मचारी आई-वडिलांचा संभाळ करीत नाहीत, त्यांच्या थेट पगारालाच कात्री लावली जाणार आहे. 

नगर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत हा निर्णय झाला आहे. प्राथमिक शिक्षक बँकेसह इतर कर्मचाऱ्यांच्या कर्जाच्या हप्त्यांची वसुलीही केली जाणार नाही. तसा ठरावच जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला.

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष राजश्री घुले यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभा पार पडली. या सभेत उपाध्यक्ष प्रताप शेळके, सभापती सुनील गडाख, सभापती काशिनाथ दाते, सभापती उमेश परहर सभापती मीरा शेटे आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा ः जामखेडला फुलली गांजाची शेती

सभेत सुरवातीलाच घरकुलाचा विषय घेण्यात आला. मात्र, ऑनलाई आवाज स्पष्ट येत नसल्याने हा विषय.मागे ठेवून नंतर सभेत चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तोपर्यंत जिल्हा परिषद सदस्य राजेश परजणे यांनी जे कर्मचारी आई-वडिलांचा संभाळ करीत नाही. त्यांच्या पगारातून 30 टक्के रक्कम कपात करावी, असा मुद्दा मांडला. त्याला जालिंदर वाकचौरे, शरद नवले आदींनी चर्चेत भाग घेतला. त्यानंतर हा ठराव करण्यात आला.

उपाध्यक्ष शेळके म्हणाले, अशी कपात करण्यासाठी ती नियमात आणावे, यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्याच वेळी मुख्य लेखा वित्त अधिकारी यांनी अशी कपात नियमाने करता येत नाही म्हणाल्यावर ग्रामपंचायत, पतसंस्था, जिल्हा परिषद, सोसायटी व शिक्षक बँकेची वसुली कशी होते, असा सवाल करीत ते नियमात आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला. त्यावर वदळी चर्चा होऊन या सर्व वसुली ठोस निर्णय होईपर्यंत थांबविण्याचा निर्णय घ्यावा, असे ठरले. संपादन - अशोक निंबाळकर