अहमदनगर : 'लॉकडाउन'मुळे (Lockdown) अनेकांचे रोजगार (Employment) गेले आहेत. त्यातील काहींना राज्य सरकारने निर्वाहभत्ता (Subsistence allowance) दिला आहे. तथापि, महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात तरतूद असूनही दिव्यांगांना 17 महिन्यांपासून निर्वाहभत्ता देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. (The disabled have not been paid subsistence allowance for 17 months)

दिव्यांगांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अर्थसंकल्पात पाच टक्‍के निधीची तरतूद करण्याचा शासकीय आदेश आहे. या निधीतून दिव्यांगांना दरमहा निर्वाहभत्ता देण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार महापालिकेने अर्थसंकल्पात तशी तरतूदही केली आहे. तथापि, महापालिकेने 17 महिन्यांपासून बेरोजगार दिव्यांगांचा निर्वाहभत्ता दिलेला नाही. महापालिकेने दिव्यांगांना दरमहा 14 लाख रुपये निर्वाहभत्ता देणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार दोन कोटी 38 लाख रुपये थकीत आहेत. महापालिकेला 40 ते 60 टक्‍के दिव्यांगत्व असलेल्यांना दरमहा 50, 60 ते 80 टक्‍क्‍यांसाठी एक हजार, तर 80 ते 100 टक्‍के दिव्यांगत्व असलेल्यांना दरमहा तीन हजार रुपये द्यावे लागतात.

कोरोना संकटात अनेकांचे रोजगार बंद आहेत. अशात काही कामगारांना निर्वाहभत्ता राज्य सरकारने दिला आहे. मात्र, महापालिकेकडून दिव्यांगांची हेळसांड होत आहे. राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आदेशित करून दिव्यांगांना त्यांचे अधिकार प्रदान करावेत. त्यांच्याकडे विशेष लक्ष देऊन त्यांच्या गरजा पूर्ण कराव्यात. दिव्यांगांना अगाऊ निर्वाहभत्ता द्यावा, असे निर्देश दिले आहेत. तथापि, नगर महापालिकेने आगाऊ सोडाच; मागील 17 महिन्यांपासून दिव्यांगांना भत्ताच दिला नाही. शिवाय, "लॉकडाउन'च्या नावाखाली महापालिकेचे दिव्यांगांसाठीचे कार्यालयही बंद ठेवले आहे. त्यामुळे दाद मागायची कोणाकडे, असा प्रश्‍न दिव्यांगांसमोर उभा ठाकला आहे.

महापालिकेने मागील 17 महिन्यांपासून निर्वाहभत्ता थकविला आहे. भत्ता न मिळाल्यास दोन जूनला महापालिकेसमोर प्रहार दिव्यांग संघटनेतर्फे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

- ऍड. लक्ष्मण पोकळे, जिल्हाध्यक्ष, प्रहार संघटना

दिव्यांगांची व्यथा

महापालिकेतील नोंदणीकृत दिव्यांग - 1150

निर्वाहभत्त्याचे लाभार्थी - 950

17 महिन्यांपासून निधी थकीत - दोन कोटी 38 लाख रुपये

(The disabled have not been paid subsistence allowance for 17 months)