श्रीरामपूर (अहमदनगर) : आधार कार्डशिवाय आता कोणतेच सरकारी काम होत नाही. सामान्य माणसाचा अधिकार म्हणून आधार कार्डला ओळखले जाते. परंतू शहरात आधारकार्ड नोंदणीसह दुरुस्तीसाठी कुठलीही सुविधा नसल्याने शेकडो नागरीकांची गैरसोय होत आहे.

यापुर्वी शहरातील सेंन्ट्रल बैंकेसह टपाल कार्यालय आणि बेलापूर अशा तीन ठिकाणी सुविधा केंद्र होते. तेथे नविन आधारकार्ड नोंदणीसह दुरुस्तीसाठी गर्दी उसळत. परंतू गेल्या काही महिन्यापासुन सर्व सुविधा केंद्र बंद असल्याने आधार कार्डची कामे रखळली आहेत. 

अहमदनगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
शहरासह ग्रामीण भागातील शेकडो नागरीक अद्याप आधार कार्ड नोंदणीसह दुरुस्तीच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यामुळे शहरासह ग्रामीण भागात विविध ठिकाणी आधार सुविधा केंद्र असने आवश्यक आहे. ग्रामपंचायत कार्यलय, पंचायत समितीसह विविध सरकारी कार्यालय आणि शाळा, महाविद्यालय परिसरात आधार सुविधा केंद्र सुरु करण्याची मागणी नागरीकातुन होत आहे. यापुर्वी येथील टपाल कार्यालयात आधार कार्डची कामे सुरु होती. परंतू तेथे रोज फक्त 30 नागरीकांचे क्रमांक घेतले जात. त्यासाठी पहाटे क्रमांक लावावे लागत. रांगेत उभे राहुन खिडीकीसमोर आल्यास 30 क्रमांक पुर्ण झाल्याचे सांगुन माघारी पाठविले जात. त्यामुळे जेष्ठांसह महिलांची मोठी गैरसोय होत. तेथील सुविधा सध्या बंद आहेत.

आधारकार्डची योजना येवुन तब्बल नऊ वर्ष झाले असले तरी अद्याप तालुक्यात शेकडो नागरीक त्यापासुन वंचीत आहे. आधारकार्ड नसल्याने त्यांना सरकारी योजनांच्या लाभ मिळत नाही. बँक खाते उघडण्यापासून ते पासपोर्टपर्यंत आणि प्रवेशापासून शासकीय अनुदानापर्यंत सर्वत्र आधारकार्ड आवश्यक आहे. त्यामुळे आधारकार्ड नव्याने काढणे किंवा दुरुस्तीसाठी शहरासह ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी सुविधा केंद्र सुरु करणे गरजेचे आहे.

अडचणीचा सामना...
आधारकार्डच्या दुरुस्तीसाठी आधारकार्ड अपडेट करावे लागते. परंतू अपडेट करण्यासाठी कुठलीही व्यवस्था नसल्याने शेकडो नागरिकांची गैरसोय होत आहे. सदोष आधारकार्डामुळे नागरिकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो. रेशन कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला काढण्यासाठी आधारकार्ड अपडेट लागते. नाव आणि पत्ता दुरुस्तीसाठी आधार अपडेट करण्याची गरज पडते. 

आधारकार्ड नोंदणीसह अपडेटची प्रक्रिया नेमीची आहे. नागरीकांच्या सोईसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे याबाबत माहिती पाठवु. यापुर्वी नागरीकांच्या मागणीनुसार आधार केंद्राच्या सुविधेसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे माहिती पाठविली होती. परंतू आता कोरोनाच्या संकटात बोटाची ठसे घेण्यावर बंधने आली आहेत. 
- प्रशांत पाटील,  तहसीलदार 

संपादन : अशोक मुरुमकर