अकोले (अहमदनगर) : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या तिन्ही कृषी कायद्यांना स्थगिती देत त्यांची अंमलबजावणी थांबवली आहे. शेतमालाचा बाजार कॉर्पोरेट कंपन्यांना खुला करण्यासाठी, अन्नसुरक्षेवर कॉर्पोरेट मक्तेदारी स्थापन करण्यासाठी व शेतकऱ्यांची आणखी लूट करण्यासाठी केलेले कायदे संपूर्णपणे रद्द करणे आवश्‍यक आहे. शिवाय शेतकऱ्यांना हमीभावाचे कायदेशीर संरक्षण देणारा कायदा करण्याची गरज आहे. त्यामुळे आमचा लढा आणखी व्यापक करणार असल्याचा इशारा संयुक्त किसान मोर्चा, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती व अखिल भारतीय किसान सभा यांनी दिला आहे.
 
सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलकांच्या मागण्यातून मार्ग काढण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निकाल दिला आहे. समितीसाठी काही नावेही जाहीर केली आहेत. जाहीर केलेल्या नावांमध्ये बहुतांश नावे कायद्याचे जाहीर समर्थन करणारी आहेत. शेती कॉर्पोरेट कंपन्यांना खुली करावी, यासाठी ठाम भूमिका घेतलेल्या लोकांचा समितीत समावेश आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने कोणत्याही समितीसमोर मुद्दे मांडणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. हे पूर्णपणे रद्द करेपर्यंत हा संघर्ष सुरूच राहणार असल्याचा इशारा डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, किसन गुजर, अर्जुन आडे, उमेश देशमुख, डॉ. अजित नवले यांनी दिला आहे.