अकोले ः बहुतेक लोकांना वडिलोपार्जित जमीन अथवा इतर संपत्ती स्वतःच्या नावावर करायची असते. मात्र, त्यासाठी लागणाऱ्या सरकारी सोपस्कार आणि स्टँम्प ड्युटीमुळे त्यासाठी वेळकाढूपणा केला जातो. त्यामुळे कधी कधी दुसऱ्याच समस्या उभ्या राहतात. परिणामी त्या इस्टेटीला मुकावे लागते.

कोणतेही शुल्क लागत नाही

वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटपासाठी अथवा 7/12 उतार्‍यावर वारसदारांची नावे लावण्यासाठी तुम्हाला कोर्टाची अथवा दुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयाच्या पायर्‍या झिजविण्याची गरज नाही. सर्वांच्या सहमतीने तहसीलदारांकडे अर्ज केल्यास कोणतेही शुल्क न भरता जमिनीचे कायदेशीर वाटप करण्याची जबाबदारी तहसीलदारांची आहे. कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही, याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी. या बाबतचा आदेश पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी काढला आहे.

हेही वाचा - राहुरीवर मंत्री तनपुरेंचेच वर्चस्व

कुटुंबातील जमिनीचे वाटप करण्यासाठी अथवा मयताच्या वारसदारांची नावे सातबारा उतार्‍यावर लावण्याची एक सोपी पद्धत आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85 नुसार सर्व वारसदारांची सहमती असेल तर ते जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून नोंद लावण्यासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज सादर करू शकतात. 

तलाठ्यावर आहे सर्वस्वी जबाबदारी

तहसीलदार त्या सर्वांना एक नोटीस काढून सर्वांची सहमती असल्याची खात्री करेल आणि जमीन वाटपाचा आदेश काढतील. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही तलाठ्यावर आहे. तहसीलदारांच्या आदेशानंतर नव्याने कोणत्याही नोटीसा काढण्याची गरज तलाठ्याला नाही. त्यामुळे अधिकाधिक नागरीकांनी जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून सात-बारा उतार्‍यावर नाव लावण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85 नुसार तहसीलदारांकडे अर्ज करावेत, असे आवाहन दळवी यांनी केले आहे..

या बाबतचे परिपत्रक त्यांनी काढले आहे. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सर्व जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांवर सोपविली आहे. आजपर्यंत या तरतुदीकडे कोणी गांभीर्याने पहात नव्हते. त्यामुळे जमीन वाटपाचे असे अर्ज वर्षानुवर्षे तहसीलदार पातळीवर प्रलंबित राहत होते. 

असा आहे कायदा

या प्रक्रियेला वैतागलेल्या नागरिकांकडून दिवाणी न्यायालयात किंवा दुय्यम निबंधकांकडे धाव घ्यावी लागत होती. तेथेही पैसा आणि वेळ खर्च करावा लागत होता. तरी तेथेही असे दावे तातडीने निकाली काढले जात नसल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे जमीन महसूल कायद्यातील कलम 85 ची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दळवी यांनी दिला आहे.

तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांनी घ्यावी कार्यशाळा

या बाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व तलाठी व मंडळ अधिकारी यांची कार्यशाळा घेऊन अधिकाधिक जनतेपर्यंत ही तरतूद पोहोचविण्याचेही या आदेशात नमूद केले आहे. त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखावा आणि दरमहा त्याचा आढावा घेण्याचे ही या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे