संगमनेर: ः दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणारे राज्यातील आघाडीचे नेते येथील शेतकऱ्यांची वीज तोडली जात असताना गप्प का, असा सवाल आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला. शेतकऱ्यांवर पुतना मावशीचे प्रेम दाखविणाऱ्या आघाडी सरकारचा चेहरा उघड झाल्याची टीकाही विखे पाटील यांनी केली. 

जोर्वे येथील ग्रामसंसद भवनाचे उद्‌घाटन, तसेच जलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या लोकार्पण समारंभात विखे पाटील बोलत होते. ते म्हणाले, ""कोविडच्या महाभयंकर संकटात राज्य सरकारने कोणतीही मदत केली नाही. जिल्ह्याचे तिन्ही मंत्री कुठे गायब होते, समजले नाही; परंतु आपण शक्‍य तेवढी मदत करून मतदारसंघातील सामान्यांना दिलासा देताना सामाजिक बांधिलकी जपली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकाराने आत्मनिर्भर भारत योजनेतून समाजातील प्रत्येक घटकास दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.'' 

हेही वाचा - हे गाव लै न्यारं, घराला नाही दारं, चोर होतो आंधळा

केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी धोरणात शेती क्षेत्रातील बदलांचा अंतर्भाव असून, या विधेयकांना राजकीय द्वेषापोटी विरोध होत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत. शेतकरी, दूधउत्पादकांवर सरकारकडून अन्याय सुरू आहे. राहाता बाजार समितीने दलाल बाजूला करून शेतमालाचा थेट लिलाव सुरू केला. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होत असल्याचे विखे पाटील म्हणाले. 

विघ्नसंतोषी लोकांचा बंदोबस्त करू 
विखे पाटील म्हणाले, ""शिर्डी मतदारसंघात विकासप्रक्रिया निरंतर सुरू आहे. आतापर्यंत जोर्वे येथेच 16 कोटींची विकासकामे मार्गी लावली. विकासकामांना निधी कमी पडणार नाही, फक्त तुम्ही धाडस दाखवा. विघ्नसंतोषी लोकांचा बंदोबस्त कसा करायचा, ते मी पाहतो. सत्तेच्या जोरावर जोर्व्यातील अनेक जण वाळू व्यावसायिक करतात. वाळू माफीयांमुळे सामाजिक सलोखा बिघडत असून, निवडणुकीत याच वाळूच्या पैशांचा जोर होता.'' विखे पाटलांच्या या वक्तव्याने संगमनेर तालुक्यात चर्चा सुरू झाली आहे.