शिर्डी : ""पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने कृषी विधेयकांच्या माध्यमातून केलेली कायद्याची तरतूद देशातील शेतीला स्वातंत्र्य, स्थैर्य आणि उद्योगाचा दर्जा मिळवून देण्यास उपयुक्त ठरेल,'' असा विश्वास माजी कृषिमंत्री, आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.

शेती आणि शेतकऱ्यांना नवी दिशा देणाऱ्या कृषी उत्पादन वाणिज्य व्यापार, हमीभाव आणि कृषिसेवा विधेयक, तसेच जीवनावश्‍यक वस्तू विधेयकांना मिळालेली मंजुरी आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर होण्याचा सुकर झालेला मार्ग, देशातील कृषी अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य आणि नवे स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असेल. पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या यशस्वी प्रयत्नाबद्दल विखे पाटील यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. 

विखे पाटील म्हणाले, ""बाजार समित्यांव्यतिरिक्त देशात कुठेही शेतमाल विकण्याची संधी केंद्र सरकारच्या "वन नेशन वन मार्केट' योजनेतून मिळाली आहे. शेतमाल विक्रीसाठी नवी बाजारपेठ आणि स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पादनास योग्य भाव मिळविता येईलच; परंतु त्यापेक्षाही बाजार समित्यांमधील दलाल, व्यापारी आणि अडते यांच्याकडून होणारी शेतकऱ्यांची अडवणूक थांबविण्यास कायद्याची मोठी मदत होणार आहे.'' 

""केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणांमुळे व्यापारी अथवा एखाद्या कंपनीशी शेतकऱ्यांना आता पेरणीनंतर लगेच येणाऱ्या उत्पादनाचा करार करण्याची संधी केंद्रीय कृषी विभागाने दिली आहे. कृषी क्षेत्रातील नव्या कायदेशीर तरतुदीमुळे, झालेल्या कराराप्रमाणे शेतमाल योग्य भावात विकू शकतील. त्यामुळे बाजारातील मालाच्या दराच्या चढ-उताराची जोखीमही टाळता येईल. शेतकरी गट आणि फार्मर्स प्रोड्युसर कंपन्यांसाठी केंद्र सरकारने टाकलेले हे पाऊल कृषी क्षेत्राला नवी दिशा देणारे आहे,'' असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. 

विखे पाटील म्हणाले, ""कृषी क्षेत्रातील बदलांसाठी नेमलेल्या स्वामिनाथन आयोगाने सुचविलेल्या शिफारशी केंद्र सरकारने तंतोतंत लागू करण्यासाठी नुसते निर्णय न करता, त्याची प्रत्यक्ष सुरू केलेली कायदेशीर अंमलबजावणी देशातील कृषी क्षेत्राला उद्योगाच्या दिशेने नेण्याची सुरवात आहे. शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर करतानाच, कृषी अर्थव्यवस्थेला स्वातंत्र्य आणि स्थैर्य प्राप्त करून देणारा आत्मविश्वास यातून मिळणार आहे.'' 

"शेतकरी ते ग्राहक' योजनेला देशात स्थान 
विखे पाटील म्हणाले, ""राज्यात कृषी व पणनमंत्री म्हणून काम करताना, शेतमाल कुठेही विकता यावा, यासाठी "शेतकरी ते ग्राहक' योजना सुरू केली. केंद्राच्या नव्या धोरणात तोच दृष्टिकोन आहे. राज्यात सुरू केलेल्या योजनेला भाजप सरकारमुळे देशात स्थान मिळाल्याचे समाधान वाटते.'' 

संपादन - अशोक निंबाळकर