नगर ः नगरकरांचा पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने फेज-2 योजनेसाठी कोट्यवधीचा निधी दिला. ही योजना 2013मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. त्यानंतर प्रत्येक दिवसाला ठेकेदाराला मोठा दंड ठोठावलेला असूनही अद्याप ही योजना पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या पैशांचा अपव्यय होत आहे. दंडाचे लाखो रुपये नक्‍की कोण भरते, असा प्रश्‍न रसिक ग्रुपचे अध्यक्ष जयंत येलूलकर यांनी उपस्थित केला आहे. 

पत्रकात येलूलकर यांनी म्हटले आहे, की फेज-2 योजनेची पाइपलाइन जमिनीखाली तीन फूट घेण्याची अट आहे; मात्र असे काम होताना दिसत नाही. उपनगराच्या एका भागात काम उरकण्यासाठी ही पाइपलाइन अवघ्या अर्धा ते पाऊण फूट खोलवरून नेली आहे.

या कामात महापालिका अधिकाऱ्यांचेही हात बरबटले आहेत. सात वर्षे काम पूर्ण न करणाऱ्या ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकण्याऐवजी त्याला दर वेळी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येते. मिळून खायच्या वृत्तीमुळे त्यांचे कोणीही काही करू शकत नाही. 

काही अभियंते बोगस बिलाच्या प्रकरणात पकडले जातात, निलंबित होतात व दोन महिन्यांनी पुन्हा उजळ माथ्याने पदावर दिसतात. महापालिका लुटारूंचा अड्डा झाली आहे. कोट्यवधीच्या पाणीयोजनेत अधिकारी व ठेकेदार संगनमताने मोठा भ्रष्टाचार करीत आहेत. या प्रकरणाची दखल घेऊन शासनाने चौकशी करावी, अशी मागणी येलूलकर यांनी केली आहे. अहमदनगर

संपादन - अशोक निंबाळकर