राहुरी (अहमदनगर) : नाशिक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनस्त मुळा व नगर पाटबंधारेचे सिंचन व्यवस्थापन विभाग पूर्ववत नगर लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाला जोडण्यासाठी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांची अनुकूलता दाखविली आहे. सरकारकडे तसा प्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचना त्यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत केली. राहुरी येथे माजी खासदार प्रसाद तनपुरे यांच्या निवासस्थानी जलसंपदा खात्याची बैठक झाली. 

अहमदनगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्‍लिक करा 
नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, गोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक नागेंद्र शिंदे, मुख्य अभियंता (नाशिक) किरण कुलकर्णी, अधीक्षक अभियंता (नाशिक) अलका अहिरराव, अधीक्षक अभियंता (नगर) अरुण नाईक, कार्यकारी अभियंता (नगर पाटबंधारे) गणेश नान्नोर, कार्यकारी अभियंता (मुळा पाटबंधारे) किरण देशमुख, कार्यकारी अभियंता मध्यम प्रकल्प (नगर) काशिनाथ मासाळ, कार्यकारी अभियंता (निळवंडे) भारत शिंगाडे, निळवंडे कालवा विभागाचे कार्यकारी अभियंता गिरीश संघांनी, लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता संगीता जगताप उपस्थित होते. 

बैठकीपूर्वी जलसंपदा मंत्री पाटील यांच्याशी माजी खासदार प्रसाद तनपुरे व निवृत्त कार्यकारी अभियंता जयप्रकाश संचेती यांची चर्चा झाली. त्यात, तनपुरे म्हणाले, "नगर व मुळा पाटबंधारेचे सिंचन व्यवस्थापन पूर्वी नगर पाटबंधारे मंडळ (लाक्षेविप्रा) अधिनस्त होते. परंतु, 2004-05 आर्थिक वर्षात सरकारने हे विभाग नाशिक पाटबंधारे मंडळाला (लाक्षेविप्रा) जोडले. तर, नाशिकचे दोन धरण बांधकाम विभाग नगर प्राधिकरणाला जोडले. या घडामोडींमुळे नगर जिल्ह्यातील सिंचन व्यवस्थापनाविषयी कोणतेही निर्णय घेण्यासाठी नाशिकला जावे लागते. 

नगर व मुळा पाटबंधारे अंतर्गत भंडारदरा व मुळा धरण, घाटशिळ पारगाव (पाथर्डी), आढळा (संगमनेर) व मांड ओहोळ (पारनेर) हे मध्यम प्रकल्प, 38 लघु प्रकल्प व 43 को. प. बंधारे यांचे सिंचन व्यवस्थापन आहे. एक लाख 75 हजार हेक्‍टर सिंचन क्षेत्र आहे. एक लाख लाभधारक शेतकरी आहेत. शेतकऱ्यांना सिंचन परवानगी, अधिकाऱ्यांना बैठकीसाठी नाशिकला जावे लागते. त्यात पैसा, वेळ व श्रम वाया जाते. नगरला जोडलेले नाशिकचे दोन बांधकाम विभाग पूर्ववत नाशिकला जोडावेत. नाशिकला जोडलेले नगरचे दोन सिंचन विभाग पूर्ववत नगरला जोडावेत. म्हणजे गैरसोय दूर होईल, असे तनपुरे यांनी मंत्री पाटील यांना सुचविले. त्यावर अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. जलसंपदा खात्याच्या सोयीच्या दृष्टीने वरील प्रमाणे प्रस्ताव सरकारला सादर करावा, असे मंत्री पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. 

संपादन : अशोक मुरुमकर