नगर ः नगर -सोलापूर महामार्गे कित्येक वर्षांपासून रखडला आहे. काही ठिकाणी धोकादायक वळणे आहेत. त्यामुळे त्यांच्यामुळे अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. या प्रश्नात आमदार रोहित पवार यांनी लक्ष घातले आहे. त्यामुळे हा मार्ग लवकरच धावेल अशी आशा निर्माण झाली आहे.

""नगर-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामात अजिबात दिरंगाई झाली आहे. रस्त्याच्या प्रस्तावित चौपदरीकरण कामात भूसंपादन प्रक्रियेसहित युटिलिटी शिप्टिंगबाबतची कामे रखडली आहेत. जुलैअखेरीस ही सर्व पूर्ण करा,'' असे निर्देश आमदार रोहित पवार यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. 

हेही वाचा - पारनेरचा तो कार्यक्रम ठरवूनच झाला

जिल्ह्यातून जाणाऱ्या नगर-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणाच्या कामासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक पार पडली.

राष्ट्रीय माहामार्गचे प्रकल्प संचालक प्रफुल्ल दिवाण, उपवनसंरक्षक आदर्श रेड्डी, भूसंपादन अधिकारी शाहुराज मोरे, प्रातांधिकारी श्रीनिवास अर्जुन, सुधाकर भोसले, अर्चना नष्टे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवाजी जगताप आदी उपस्थित होते. नगर जिल्ह्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गात नगर-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 516 चा समावेश आहे. रस्त्यावर अवजड वहानांची वर्दळ मोठ्या प्रमाणावर आहे. रस्त्याची दुरवस्था झाली असून अपघातांची संख्या वाढली आहे.

रस्त्याचे चौपदरीकरण प्रस्तावित आहे. त्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. नगर ते सोलापूर जिल्ह्याच्या हद्दीपर्यंत 80 किलोमीटरची लांबी नगर हद्दीत आहे. सध्याची या रस्त्याची रुंदी 30 मीटर असून 60 मीटर रुंदीचे काम प्रस्तावित आहे. नगर उपविभागातील अकरा, श्रीगोंदेतील चार आणि कर्जतमधील 15 गावांच्या हद्दीतून हा रस्ता जातो. या संदर्भातील भूसंपादन प्रक्रियेचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला. तळेगाव दाभाडे ते बीड या मार्गाच्या कामाची माहिती देखील सविस्तरपणे घेण्यात आली. 

पवार म्हणाले, ""मराठवाड्यातून पुणे, मुंबईच्या वहातुकीसाठी हा मार्ग महत्त्वाचा ठरेल. सध्या न्हावरा, काष्टी, श्रीगोंदे, आढळगावपर्यंतचे काम सुरू आहे. आढळगाव, माहिजळगाव, जामखेड पर्यंतच्या कामासाठी 329 कोटींच्या अंदाजित खर्चाचे काम प्रस्तावित आहे. या रस्त्याच्या कामासाठी 96 टक्के जमीन उपलब्ध असून, हे काम लवकरच मार्गी लागेल. 

कर्जातून मुक्त होणे शक्‍य 
पवार म्हणाले, ""भूविकास बॅंकेच्या थकीत कर्जामुळे अनेक शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. ओटीएस अर्थात एकरकमी परतफेड योजनेंतर्गत थकबाकीदार शेतकरी या कर्जातून मुक्त होणे शक्‍य आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्‍यात संबंधित बॅंकेचा अधिकारी निर्धारित दिवशी उपलब्ध करावा. जेणेकरून संबंधित शेतकरी ओटीएस अंतर्गत कर्जाचा भरणा करू शकतील.