नगर : राज्य सरकारने अंगणवाड्यांतील पोषणआहार शिजविण्याचा ठेका महिला बचतगटांना देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी दोन वेळा निविदा प्रक्रियाही राबविली. मात्र, वारेमाप अटींमुळे त्यास फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. शिवाय दाखल झालेले प्रस्तावही नियमांच्या जोखडात अडकल्याने पोषणआहाराचा ठेका बचतगटांना काही मिळाला नाही. त्यामुळे यापुढे एकाच बचतगटाला संपूर्ण तालुक्‍याचा ठेका देऊन त्यांच्यामार्फत पोषणआहार शिजविण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या महिला बालकल्याण समितीच्या सभेत करून तो शासनाला पाठविण्यात आला. 

हेही वाचा ः झेडपीत सुरु होते "तोडपाणी', "चहापाणी'... पाहुणे येताच... 

जिल्ह्यात 1313 ग्रामपंचायती असून, त्यांच्या कार्यक्षेत्रात 5555 अंगणवाड्या आहेत. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत अंगणवाड्यांतील मुलांना पोषणआहार दिला जातो. तसेच किशोरवयीन मुली व गरोदर स्तनदा मातांना घरपोच आहार पुरवठ्याचे काम अंगणवाडीसेविका व मदतनीस यांच्यासह काही संस्था करीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये घरपोच आहार पुरविणाऱ्या 18 संस्थांचे पुरवठा आदेश स्थगित केले आहेत. 

अवश्य वाचा ः पारनेरला मुंबईतून कोरोना इनकमिंग सुरु 

ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात पाचपेक्षा कमी अंगणवाड्या असल्यास एका बचतगटास साधारणतः कमीत कमी पाच अंगणवाड्या येतील, अशा पद्धतीने काम करण्याची सूचना जिल्हा परिषदेने केली.

त्यानुसार महिला-बालकल्याण विभागाने जिल्ह्यातील बचतगटांची विभागणी 737 युनिटमध्ये केली. त्यासाठी अर्ज मागविले; मात्र जाचक अटींमुळे जिल्ह्यातून पहिल्या वेळी निविदेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे अटी व शर्ती कमी करून पुन्हा एकदा निविदाप्रक्रिया राबविली गेली. मात्र, तरीही फारसा प्रतिसाद मिळालाच नाही. 

महिला बालकल्याण समितीच्या सभेत या विषयावर चर्चा झाली. मोजक्‍या अंगणवाड्यांचा आहार शिजविण्यास ठेका बचतगटांना परवडत नाही. त्यामुळे बचतगटांकडून निविदेस प्रतिसाद मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले.

संपूर्ण तालुक्‍याचा आहार शिजविण्याचा ठेका एकाच बचतगटाला मिळाल्यास त्यास प्रतिसाद मिळेल, असे मत सदस्यांनी व्यक्त केले. याबाबत ठराव करून तो शासनाला पाठविला आहे. 

बचतगटांना आहार शिजविण्यास देण्यासाठी दोनदा निविदा प्रक्रिया राबविली. मात्र, आहार शिजविण्यास कमी अंगणवाड्या मिळत असल्याने बचतगटांकडून त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे संपूर्ण तालुक्‍याचा ठेका बचतगटांना देण्याचा निर्णय घ्यावा, असा ठराव महिला बालकल्याण समितीने शासनाला पाठविला आहे. 
- मीरा शेटे, सभापती, महिला बालकल्याण समिती