अकोला : खदान पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत जानेवारी २०१६ मध्ये एका मनोरुग्ण महिलेवर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या दोघांना प्रथम श्रेणी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश शयना पाटील यांनी बुधवारी (ता. १३) २० वर्षांची शिक्षा सुनावली. अनुप उर्फ गुड्डू गणेश परिहार (२५) व चंद्रकांत किशोर निलाखे (३५) असे नराधमांची नावे आहेत.

खदान पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये ता.२ जानेवारी २०१६ रोजी एका मनोरुग्ण महिलेवर दोन नराधमांनी सामूहिक अत्याचार केला होता. या प्रकरणाची तक्रार पीडितेच्या भावाने खदान पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल केली होती. अनुप उर्फ गुड्डू गणेश परिहार (२५) व चंद्रकांत किशोर निलाखे (३५) यांनी हा अत्याचार केल्याचे तक्रारीत नमुद होते. त्यानुसार गुन्हा दाखल करून तपास अधिकारी सहायक पोलिस निरीक्षक मालती कायटे यांनी तपास पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोप पत्र सादर केले.

या प्रकरणात न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान सरकार पक्षातर्फे एकूण अकरा साक्षीदाराच्या साक्षी नोंदविण्यात आल्या. न्यायालयाने दोन्ही नराधमांना दोषी ठरवून मनोरुग्ण महिलेवर अत्याचार केल्या प्रकरणी भादंवि कलम ३७६ (डी) नुसार २० वर्ष सश्रम कारावास व प्रत्येकी १० हजार रुपये दांड व दंड न भरल्यास ३० दिवस साध्या कैदेची शिक्षा सुनावली.

सोबतच कलम ३७६ (दोन) नुसार दोषी ठरवून १० वर्खे सश्रम कारावास व प्रत्येकी १० हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास ३० दिवस साधी कैद, कलम ३६३ नुसा सात वर्षे सश्रम कारावास व प्रत्येकी पाच हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास १५ दिवस साधी कैद अशी शिक्षा ठोठावली. वरील सर्व दंडाची रक्कम पीडितेला देण्याचा आदेशही न्यायालयाने केला आहे.

पीडितेस फौ.प्र.सं. कलम ३५७ -ए नुसार नुकसान भरापाई अंतर्गत पीडिसेस पुरेसे नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश वि. न्यायालयाने पारीत केला आहे. सहाय्यक सरकारी वकील आनंद गोदे यांनी प्रभावीपणे सरकार पक्षाची बाजू वि. न्यायालयात मांडली. पैरवी अधिकारी श्री कान्हेरकर यांनी सहकार्य केले.सोबतच कलम ३७६ (दोन) नुसार दोषी ठरवून १० वर्खे सश्रम कारावास व प्रत्येकी १० हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास ३० दिवस साधी कैद, कलम ३६३ नुसा सात वर्षे सश्रम कारावास व प्रत्येकी पाच हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास १५ दिवस साधी कैद अशी शिक्षा ठोठावली. वरील सर्व दंडाची रक्कम पीडितेला देण्याचा आदेशही न्यायालयाने केला आहे.

पीडितेस फौ.प्र.सं. कलम ३५७ -ए नुसार नुकसान भरापाई अंतर्गत पीडिसेस पुरेसे नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश वि. न्यायालयाने पारीत केला आहे. सहाय्यक सरकारी वकील आनंद गोदे यांनी प्रभावीपणे सरकार पक्षाची बाजू वि. न्यायालयात मांडली. पैरवी अधिकारी श्री कान्हेरकर यांनी सहकार्य केले.